पुणे - ग्रामीण भागात सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार ग्रामपंचायत हद्दीत उभारल्या जाणाऱ्या सौरऊर्जा प्रकल्पांना सलग ३० वर्षे मालमत्ता करात (प्रॉपर्टी टॅक्‍स) सूट देणार आहे. यासाठी १९६० च्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियमात सुधारणा करणार आहे. त्यासाठीचा कच्चा मसुदा तयार केला आहे. याशिवाय, याबाबतची अधिसूचनाही काढली आहे. राज्य सरकारच्या राजपत्रात असाधारण भागात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. 

ग्रामपंचायत कराबाबतच्या नियमात सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयकही विधिमंडळात मांडणार आहे. याला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियम-२०१९ असे नाव देणार आहे. याचा कच्चा मसुदा सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांना पाठविला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेला याची प्रत मिळाली आहे. 

या नव्या विधेयकामुळे महावितरण कंपनीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत हद्दीत उभारलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पांना मालमत्ता करात सूट मिळणार आहे. मात्र याचा लाभ मिळण्यासाठी संबंधित प्रकल्पांची महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाकडे नोंदणी असणे बंधनकारक केले आहे. ग्रामपंचायतींकडून मालमत्ता करात सूट मिळण्यासाठी हा प्रकल्प नोंदणीकृत असल्याचे आणि तो मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंर्तग उभारण्यात आल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झालेल्या तारखेपासून पुढे ३० वर्षे ही सूट दिली जाणार आहे. 

नव्या नियमातील तरतूद 
ग्रामपंचायत कायद्यातील १९६० मधील नियम सातमधील उपनियम (४) खंड (ड) नंतर नव्याने खंड (ड-१) समाविष्ट केला जाणार आहे. या नव्या नियमातील तरतुदीनुसार जमिनीवर उभारलेल्या सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना केवळ जमीन किंवा मोकळा भूखंड मानण्यात येणार आहे. यासाठी जमिनीवरील कराच्याच किमान दराने आणि या प्रकल्पांतील सौर संयंत्रांव्यतिरिक्त अन्य बांधकामावर नियमानुसार कर आकारणी केली जाणार आहे. मात्र संपूर्ण सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी औद्योगिक व वाणिज्यिक दराने कर आकारला जाणार नाही. इमारतीच्या छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांना मात्र मालमत्ता कर भरावा लागणार नाही.