पुणे - कोरोना (Corona) काळात पुणे महापालिकेची (Pune Municipal) अपुरी आरोग्य यंत्रणेचे पितळ उघडे पडले, १९६७ पासून रुग्णालयासाठी (Hospital) जागा उपलब्ध असूनही त्याचा वापर झाला नाही. त्यामुळेच महापालिकेने डिझाइन-बिल्ट-फायनान्स-ऑपरेट-ट्रान्सफर (डीबीएफओटी) (DBFO) तत्त्वावर वारजे येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल व बाणेर (Baner) येथे कॅन्सर हॉस्पिटल (Cancer Hospital) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने (State Government) या प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर यासाठी निविदा काढली जाणार आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले

बाणेर येथे ७०० कोटी रुपयांचे कॅन्सर रुग्णालय आणि वारजे येथे ३५० कोटी रुपयांचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याच्या प्रस्तावाला आज (ता. ९) स्थायी समितीने मान्यता दिली. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात कॅन्सर रुग्णालय आणि मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याची योजना अंतर्भूत केली होती.

महापालिकेची या रुग्णालये उभारण्याची व चालविण्याची क्षमता नसल्याने ती खासगी संस्थांच्या सहकार्यातून ‘डीबीएफओटी’ तत्त्वावर उभारावीत असा प्रस्ताव तयार केला आहे.

मुंबईतील टाटा रुग्णालयाच्या धर्तीवर कॅन्सर रुग्णालय आवश्‍यक आहे. पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात एकही रुग्णालय नाही. देशात एक लाख लोकसंख्येमागे ९० कर्करोगाचे रुग्ण आहेत. त्याचा खर्च सर्वसामान्य नागरिकांना परवडत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या या रुग्णालयाचा फायदा होईल. तसेच वारजे येथील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाचाही फायदा होणार आहे. राज्य सरकारने या प्रस्तावास मान्यता दिली तर या संस्था कर्ज काढून रुग्णालय बांधतील व चालवतीलही. यासाठी महापालिका संबंधित संस्था कर्ज फेडेल याची हमी घेणार आहे.

महापालिकेला अडचणीत आणणार नाही

या दोन्ही रुग्णालयांमधील ठरावीक मोफत बेड, शासकीय दरातील बेड सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आरक्षीत असणार आहेत. त्याचे तंतोतंत पालन करण्यासाठी व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाणार आहे. रुग्णालयाशी करार करताना पुणेकरांचाच फायदा होईल अशा पद्धतीने केले जातील, हा करार करताना त्यातील नियम व अटींचा मसुदा पुणेकरांसाठी खुला केला जाईल. त्यावर नागरिकांची मते जाणून घेतली जातील. या एक हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा भार महापालिकेवर येणार नाही, महापालिका अडचणीत येणार नाही अशाच पद्धतीने पारदर्शक पद्धतीने याची प्रक्रिया राबवू. पूर्वीसारखे वाईट अनुभव येणार नाहीत याची काळजी घेऊन अशी ग्वाही रासने यांनी दिली.

‘महापालिकेच्या १९६७ आणि १९८७च्या विकास आराखड्यात रुग्णालयांसाठी जागा आरक्षीत असूनही गेल्या अनेक वर्षात सुसज्ज रुग्णालय बांधले नाही. त्यामुळे कोरोना काळात तंबूमधील जम्बो रुग्णालयात उपचार देण्याची वेळ आली. अशा पद्धतीने कोट्यावधी रुपये खर्च होण्यापेक्षा, मोठे दोन रुग्णालय खासगी सहभागातून उभा राहावेत असा यामागील हेतू आहे.’

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती.