पुणे - मागील वर्षी रेडी रेकनरमधील दर "जैसे थे' ठेवत दिलासा देणाऱ्या मुद्रांक शुल्क विभागाने यंदा देखील आश्‍चर्यांचा धक्का दिला. पुढील आर्थिक वर्षासाठी (2019-20) पुणे जिल्ह्याच्या रेडी रेकनरच्या दरात सरासरी 1.74 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे; तर पुणे महापालिका हद्दीत 0. 64 टक्के, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत 1. 85 टक्के, ग्रामीण भागात 3.20 टक्के, शहरालगतच्या गावांमध्ये (प्रभाव क्षेत्र) 1.08 टक्के आणि नगरपालिका हद्दीमध्ये 1.91 टक्के वाढ प्रस्तावित आहे. त्यामुळे मोकळ्या जागांच्या किमतीबरोबरच घरांच्या किमतीमध्ये अल्पशी वाढ होणार आहे. 

राज्यात एक एप्रिलपासून रेडी रेकनरचे दर लागू होतात. त्यासाठी दरनिश्‍चितीचे प्रारूप नोंदणी विभागाकडून तयार करण्यात आले आहे. दरवर्षी किमान पाच ते वीस टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित वाढ विभागाकडून सुचविण्यात येते. गेल्या वर्षी मात्र राज्य सरकारकडून यामध्ये कोणतीही वाढ न करता जैथे ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे यंदा मुद्रांक शुल्क विभागाकडून भरीव वाढ सुचविली जाईल, अशी शक्‍यता व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात यामध्ये जिल्ह्यात सर्वत्र रेडी रेकनरच्या दरात वाढ प्रस्तावित केली आहे. नोंदणी विभागाकडून यंदा सर्वाधिक वाढ ही ग्रामीण भागात करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागात घर, सदनिका आणि जमिनीच्या किमती काही प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता आहे. महापालिका हद्दीतील सदनिका, दुकाने यांच्या खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारांच्या आधारे वाढ प्रस्तावित केली आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी खरेदी-विक्री व्यवहार नाहीत त्या ठिकाणी अथवा त्या भागात वाढ केली नसल्याचे मुद्रांक विभागातील सूत्रांनी सांगितले. 

जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेले विमानतळ, पीएमआरडीएकडून रिंगरोड, मेट्रो आणि टाउनशिप स्कीम (टीपी) यासारखे हाती घेतलेले मोठे प्रकल्प, जिल्ह्यात येणाऱ्या नवनवीन कंपन्या यामुळे ग्रामीण भागात जमिनींचे दर वाढविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 

वर्ष - जिल्ह्यात रेडी रेकनरमधील वाढ (सरासरी) 
2017-18 - 5.30 टक्के 
2018-19 - वाढ नाही 
2019-20 - 1. 74 टक्के (प्रस्तावित) 

क्षेत्राचे नाव - 2019-20 मध्ये प्रस्तावित वाढ 
ग्रामीण भाग - 3.20 टक्के 
प्रभाव क्षेत्र - 1.08 टक्के 
नगरपालिका - 1.91 टक्के 
पुणे महापालिका - 0.64 टक्के 
पिंपरी-चिंचवड मनपा - 1.85 टक्के 

आमदारांची अनुपस्थिती 
नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून जिल्ह्यातील मालमत्तांचे दर निश्‍चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, या बैठकीला जिल्ह्यातील एकही आमदार उपस्थित नव्हते. या बैठकीत आमदारांकडून आलेल्या सूचना विचारात घेऊन रेडी रेकनरच्या दराला अंतिम रूप दिले जाते. मात्र, या महत्त्वाच्या बैठकीला आमदारांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून आले. 

#WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक
तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. 

#SakalSamvad #WeCareForPune