पुणे - राज्य सरकारने (state Government) देहविक्री (Prostitute) करणाऱ्या महिलांना दरमहा पाच हजार रुपये निधी (Fund) उपलब्ध करून दिला. परंतु त्यात ११२ महिलांना कागदपत्रे जमा करूनही आर्थिक मदत (Economic Help) मिळालेली नाही, ही बाब सहेली संघाच्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात (Survey) समोर आली आहे. या वंचित राहिलेल्या महिलांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी सहेली संस्थेच्या (Saheli Sanstha) वतीने करण्यात आली आहे. (Prostitutes government aid Survey on behalf of Saheli Sangh)

सहेली संघाच्या वतीने बुधवार पेठेतील २८० महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी या मदत वाटपात सरकारी निधी बळकावण्यासाठी भ्रष्टाचारही झाला आहे. त्यामुळे ज्या महिलांना मदत मिळाली नाही, त्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी सहेली संस्थेच्या तेजस्वी सेवेकरी यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी व महिला बालविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

कोरोनाच्या कालावधीत वेश्याव्यवसायातील महिलांचे उत्पन्न थांबले आहे. त्यामुळे त्यांच्या किमान गरजा भागविण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी महिना पाच हजार रुपये मदत दिली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने या महिलांना दरमहा पाच हजार रुपयेप्रमाणे तीन महिन्यांसाठी १५ हजारांचा निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु देहविक्री न करणाऱ्यांएवजी इतर गरीब, कष्टकरी महिलांची खोटी नोंद करण्यात आली. या प्रकारामध्ये काही संस्था सहभागी असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे देहविक्री करणाऱ्या आणि गरीब महिलांची फसवणूक झाली आहे. या गैरप्रकाराची जिल्हाधिकारी, महिला व बाल विकास अधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांनी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.