पुणे - पवना धरणातून पाइपलाइनने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पाणी देण्यास विरोध दर्शवून २०११ मध्ये मावळमधील शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान मुंबई-पुणे महामार्गावर झालेल्या जाळपोळीदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी १८५ शेतकऱ्यांवरील दाखल गुन्हे आज रद्द करण्यात आले आहेत.

याबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एन. सोनावणे यांनी हे खटले मागे घेतले.  गेल्या सात वर्षांमध्ये यापैकी चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. नऊ ऑगस्ट २०११ रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मुंबई-पुणे महामार्गावर शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. शेतकऱ्यांचे आंदोलन हाताबाहेर गेल्याने त्यांना रोखण्यासाठी ग्रामीण पोलिसांना गोळीबार करावा लागला होता. यामध्ये तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, तर दहा शेतकरी जखमी झाले होते. या घटनेमुळे राज्यभर खळबळ उडाली होती. यामध्ये सुमारे ५० पोलिस कर्मचारी आणि १० अधिकारी जखमी झाल्याने आंदोलनात सहभागी झालेल्या १८९ शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या घटनेनंतर तत्कालीन पोलिस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांची बदलीही करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणात २०१२ मध्ये राज्य सरकारने न्यायालयीन समिती नेमली होती. २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांच्या एका प्रतिनिधी मंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंबधी निवेदन दिले होते. यावर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. 

दरम्यान, सरकारी पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ॲड. राजेश कावेडिया यांनी न्यायालयाकडे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३२१ अन्वये अर्ज दाखल केला. गुन्ह्यात दगडफेक करणे, वाहने जाळण्याचा प्रकार घडला होता; परंतु प्रत्येक शेतकऱ्यावरील वैयक्तिक गुन्हा सिद्ध करणे अवघड असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारही नसल्याने प्रत्येकाची गुन्ह्यातील भूमिका खटल्यादरम्यान स्पष्ट करणे अवघड आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील खटले मागे घ्यावेत, असा युक्तिवाद ॲड. कावेडिया यांनी केला होता. 

सरकारच्या मालमत्तेचे नुकसान नाही
पोलिसांना मारण्याचा शेतकऱ्यांचा हेतू वा कट नव्हता. शेतकरी पाण्याच्या प्रश्‍नासाठी आंदोलनात उतरले होते. यात सरकारच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान झाले नसल्याने सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्र सरकारने खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आंदोलकांवरील खटला मागे घेण्याचा अर्ज मान्य करण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

अखेर सत्याचा विजय - भेगडे
वडगाव मावळ - पवना गोळीबार प्रकरणातील शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेण्याचा सरकारने व न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयामुळे सत्याचा विजय झाला आहे. घटनेनंतर शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी भाजपसह, भारतीय किसान संघ, शिवसेना, आरपीआय व काँग्रेसच्या तालुक्‍यातील नेत्यांनी केली होती, अशी प्रतिक्रिया आमदार बाळा भेगडे यांनी दिली. न्यायालय व सरकार दरबारी शेतकऱ्यांची न्याय्य बाजू मांडली होती. २०१४ नंतर खटले मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंत्रिगटाच्या बैठकीत खटले मागे घेण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. पाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेला त्याग मावळवासीय कदापी विसरणार नाहीत, असे ते म्हणाले.