आंदोलनानंतरच जाग का?
आपल्याकडे आता संप, धरणे, चक्काजाम, निदर्शने असे प्रकार झाल्याशिवाय कुठल्याही समस्येकडे लक्षच द्यायचेच नाही, अशी सरकारची भूमिका दिसते. शाळा, शिक्षक, पुस्तके आणि किमान सुविधांसाठी विद्यार्थी आक्रोश करतात. ‘नीट’सारख्या परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द करण्याची वेळ येते. लहान मुलांना खराब रस्त्याचे व्हिडिओ काढून लक्ष वेधावे लागते. उद्योजकांना वीज, पाणी, दळणवळणाची सुविधा, रस्ते अशा मूलभूत सुविधा आणि सुरक्षा यांची गरज असते, हे सरकारला माहीत असूनही उद्योजकांनी स्थलांतराचा इशारा दिल्यानंतर सरकारची धावपळ होते. अशा स्थितीत नवीन उद्योगांना कोठल्या तोंडाने साद घालणार? नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे हे जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचे आद्य कर्तव्यच आहे. आता सरकार चालवणे म्हणजे इतर पक्ष फोडून पुढील निवडणुकांची तयारी करीत राहणे एवढेच दिसते.
- अशोक कोल्हे, पुणे

मक्तेदारी व टक्केवारी
‘कार्यपद्धतीतील खड्डे’ वाचले. दरवर्षी पावसाळा सुरु झाले की रस्ता खड्ड्यांत की खड्ड्यांत रस्ता ही चर्चा होते, पण सरकारला व प्रशासनाला अद्यापपर्यंत कायमस्वरूपी उपाय सापडलेला नाही. ही एक शोकांतिका आहे. देशात बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा मार्गदर्शक सल्ल्यानुसार रस्त्याची कामे पूर्ण करून घेण्यात वेळ आता आहे. कंत्राटदारांची मक्तेदारी व कामाची टक्केवारी, असे धोरण असल्यामुळे जनतेच्या पैशाची लूटमार होत आहे. याची जाणीव राज्याने व प्रशासनाने ठेवली पाहिजे.
- मोहन साळवी, पुणे.

पावसामुळे खड्डे हे अर्धसत्य
पावसामुळे डांबरी रस्त्यावर खड्डे पडतात, ही रस्ते बनविणाऱ्या यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक पसरवलेली बाब आहे. पाऊस काय केवळ आपल्या इथेच पडतो का? काही युरोपीय देशांत बारमाही पाऊस पडतो; पण तेथील रस्त्यांवर खड्डे नसतात. कारण रस्ते हे देशाच्या विकासाचे राजमार्ग आहेत; अशी त्या देशांची धारणा आहे. आपल्याकडे मात्र ‘ऑल रोड्स लीड टू करप्शन’, अशी अवस्था आहे. पावसामुळे खड्डे पडतात, हे अर्धसत्य असून रस्ते निविदा प्रक्रियेपासून ते रस्ते निर्मिती, देखभालीपर्यंत सर्वव्यापी भ्रष्टाचार हे दर्जाहीन रस्त्यास कारणीभूत आहे. जुलै २०१८मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी रस्त्यांवर पडलेल्या खड्यांच्या अनुषंगाने ‘आणखी किती जीवांचे बळी तुम्ही घेणार आहात?’, असा संतप्त सवाल विचारला होता. तरी देखील परिस्थितीत काही सुधारणा होत नसेल तर यंत्रणा किती निर्ढावलेल्या आहेत, हेच तेवढे अधोरेखित होते.
- बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

यांची मने एवढी निष्ठूर का?
पुण्यात रस्त्यांच्या विविध प्रकल्पांसाठी साठ हजार कोटी रुपये ही बातमी वाचली. दुसरीकडे दूरचित्रवाणीवर दाखवले जात होते, ‘म्हाळुंगेमध्ये खड्ड्यांमुळे अकरा वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू’. कल्पनाच करवली जात नाही. संबंधित यंत्रणा आणखी किती बळी घेणार? दै. सकाळमध्ये रस्त्याच्या कामाच्या टक्केवारीचा हिशोब आला आहे. आपण बाजारातून पाचशे, हजाराची वस्तू घेताना आवर्जून गॅरंटीची माहिती घेतो. मग कोट्यवधींची कामे देताना गॅरंटी का घेतली जात नाही? निकृष्ट दर्जाची कामे केल्यावर संबंधित ठेकेदारालाच काळ्या यादीत का टाकलं जात नाही? संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही? ही सर्व यंत्रणा एवढी निष्ठूर का?
- राजेंद्रसिंह राजपूत, पुणे

हा औचित्याचा भंग
‘वंदे मातरम’ गायले जात असताना सोनिया गांधी यांच्याकडून ते थांबविण्याची सूचना करणे किंवा हातवारे करणे हे निश्चितच औचित्याचा भंग आहे. सदर प्रकरणी सोनिया गांधी यांनी मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासाठी खुर्ची मागवण्यासाठी सूचना केली होती व खुर्ची येत नाही म्हणून त्या अस्वस्थ होत्या असा खुलासा काँग्रेसने केला आहे. हा काँग्रेस पक्षाचा खुलासा जरी गृहीत धरला तरी ‘वंदे मातरम’ सुरू असताना स्तब्ध उभे राहणेच योग्य झाले असते. अनवधानाने हा प्रकार माझ्याकडून घडला, असा खुलासा त्यांनी स्वतःचा मोठेपणा दाखवत केला असता तर या प्रकरणावर पडदा पडला असता. पण एक खोटं झाकण्यासाठी दहा वेळा खोटे बोलावे लागते. हेच या प्रकरणातून समोर आले आहे. - सुरेश लुणावत, देहूरोड

संजय राऊतांचा दुटप्पीपणा
‘वंदे मातरम राष्ट्रगान’ कायद्यानुसार हे गीत योग्य पद्धतीने गायले न गेल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो. खरे तर काँग्रेस भवनाजवळ दिल्लीमध्ये काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी गाणे थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याने तो गुन्हा ठरला आहे. परंतु ठाणे येथील एका कार्यक्रमात एकनाथ शिंदे हजर असताना आयोजकांकडून चित्रपटातील ‘वंदे मातरम’ लावले होते. अर्थात ते गाणे पूर्ण होईपर्यंतही कोणी हालचाली केल्या नाहीत. एकनाथ शिंदेंनी नंतर आयोजकांची याबाबत कानउघाडणी केली. शिंदे यांच्यावर सात वर्षे कारावासाची शिक्षा असलेला गुन्हा नोंदवावा, असे संजय राऊत म्हणतात. राऊत यांना काँग्रेसच्या कार्यालयात सरळ सरळ झालेला प्रकार दिसत नाही. त्यांचा दुटप्पीपणा लोकांना मात्र सहज दिसला आहे.
- किरण येवलेकर, चिंचवड

इतर अधिकाऱ्यांनीही विचार करावा
भेसळीविरुद्ध तुकाराम मुंढे यांनी जी धडक मोहीम सुरू केली आहे, त्यामुळे भेसळखोरांवर चाप बसण्यास मदत झाली आहे. पैशांच्या लोभामुळे अनेकांनी भेसळ असलेले वेगवेगळे पदार्थ बाजारात आणले होते. यातून दूधही सुटले नाही. नागरिकांच्या आरोग्याला यामुळे धोका निर्माण झाला होता. म्हणूनच मुंढे यांच्या कारवाईचे स्वागतच करायला हवे, पण प्रश्‍न पडतो तो म्हणजे, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील इतर अधिकारी आपापल्या विभागांत असे धडाकेबाज काम का करत नाहीत. सर्व अधिकाऱ्यांनीही याचा विचार करावा. सर्वांनी नियमानुसार काम केले तर कारभार नक्कीच सुधारेल व देश मजबूत बनेल.
- नवनाथ लोंढे, सोलापूर