पुणे : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुणे जिल्हा परिषद कृषिमाल प्रक्रिया व व्यवसायाभिमुख प्रकल्प, सेंद्रिय शेतीमालासाठी ई- मंडी आणि मिनीफूड प्रकल्पाची उभारणी करणार आहे. या तीनही नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी जिल्हा परिषदेच्या आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पुरेशा निधीची तरतूद केली आहे. याशिवाय या अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, बांधकाम आणि आरोग्य विभागासाठी भरीव तरतूद केली आहे. झेडपीचा २६६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प किरकोळ दुरुस्त्या आणि त्रुटींच्या पूर्ततेसह मंगळवारी (ता. ९) सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला. कोरोनामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प ३७ कोटी ६० लाख रुपयांनी कमी झाला आहे.

जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व अर्थ समितीचे सभापती रणजित शिवतरे यांनी मंगळवारी (ता. ९) आगामी आर्थिक वर्षाचा (सन २०२१- २२) मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. मागील सलग दोन वर्षाच्या खंडानंतर यंदा पहिल्यांदाच अर्थ समितीच्या सभापतींना हा अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळाली. याआधी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सन २०१९-२०; तर कोरोनामुळे सन २०२०-२१ या दोन आर्थिक वर्षाचे अर्थसंकल्प अर्थ समितीच्या सभापतींना सादर केले नव्हते. हे दोन्ही अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंजूर केले होते.

दरम्यान, सर्वसाधारण सभेत चालू आर्थिक वर्षाचा (सन २०२०-२१) ३०० कोटी रुपयांचा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पही सादर केला. आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आरंभीची शिल्लक रक्कम ५० कोटी ८५ लाख रुपयांची आहे. तसेच, २१५ कोटी २५ लाख रुपयांचा जमेचा अंदाज गृहित धरला आहे.

शिवतारे यांची शेरोशायरी
झेडपीके हर सदस्य से बात करना, फितरत है हमारी!
हर सदस्य खूष रहे, हसरत है हमारी!
कोई हमे याद करे या न करे!
पर सब सदस्योंको याद करना, आदत है हमारी!

जिल्हा परिषदेचे चालू आर्थिक वर्षाचा अंतिम अर्थसंकल्प तीन कोटी रुपयांनी; तर आगामी वर्षाचा ३७ कोटी ६० लाख रुपयांनी कमी झाला आहे. मार्चच्या अखेरपर्यंत मुद्रांक शुल्कचे २११ कोटी व उपकराचे २० कोटी रुपये मिळाले नाही तर ३०० कोटींचा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्प अडचणीत येणार आहे. याचा परिणाम आगामी आर्थिक वर्षातील कामांवर होईल. परंतु, आगामी अर्थसंकल्पात उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी सर्व विभागांना न्याय दिला आहे.
- शरद बुट्टे पाटील, गटनेते, भाजप

''आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सर्व विभागांना सर्वसमावेशक स्थान दिले आहे. चालू वर्षात कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेला पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नव्हता. पण, येत्या काही दिवसांत जिल्हा परिषदेची राज्य सरकारकडील थकबाकी मिळाली नाही; तर हा अर्थसंकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सध्या केवळ निधीच्या ठेवींवर ३५ कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले आहे. त्यातूनच सर्व विभागांना न्याय देण्यात उपाध्यक्षांना यश आले आहे.''
- देविदास दरेकर, गटनेते, शिवसेना