पुणे : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने भरमसाट वाढ करून अकृषिक कर (नॉन अग्रिकल्चरल टॅक्स) वसुलीच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे गृहनिर्माण संस्थांकडून जिझिया कर वसुली करीत असून, तो रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी सोमवारी ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्य गृहनिर्माण महासंघाचे उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांच्यासह अन्य पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. राणे म्हणाले, ‘‘कोरोनामुळे आर्थिक ओढाताण सुरु असताना राज्य सरकारच्या अकृषिक कराच्या वसुली फतव्याने गृहनिर्माण संस्था चिंतेत आहेत. गृहनिर्माण संस्थांना लाखो रुपयांच्या कर वसुलीच्या नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या तुघलकी कारभाराविरोधात गृहनिर्माण महासंघाने दंड थोपटले आहेत. यापूर्वी २००६ आणि २०१८ साली सुद्धा अशा नोटीस पाठविल्या होत्या. त्यावेळी महासंघाच्या पाठपुराव्यामुळे स्थगिती दिली होती. सरकारने ही स्थगिती उठवल्यामुळे महसूल विभागाकडून सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना त्रास दिला जात आहे. गेल्या १८ वर्षांत स्थगितीमुळे बिले दिली नाहीत. परंतु आता पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दंडासह वसुलीचा तगादा लावला आहे.’’

तसेच, ग्रामीण भागाचे मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाल्यामुळे गावठाणाचे क्षेत्र वाढवणे आवश्यक आहे. एकाच शहरात राहणाऱ्या काहींना अकृषिक कर भरावा लागतो, तर काहींना तो माफ केलेला असतो. त्यामुळे अशा प्रकारची कर आकारणी करणे अन्यायकारक आहे. अकृषिक कर एकदा घेतल्यानंतर तो दरवर्षी घेऊ नये तो रद्द करावा. या संदर्भात पुणे हाउसिंग फेडरेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसोबतच ठाणे हाउसिंग फेडरेशन, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन, नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन यांनी वेगवेगळ्या मुद्यांवर ही जनहित याचिका दाखल केल्याचे राणे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात सव्वा लाखांहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था, अपार्टमेंट, औद्योगिक वसाहती आहेत. गृहनिर्माण संस्था नफा मिळवणाऱ्या संस्था नाहीत. सरकारी धोरणानुसार मंजूर विकास आराखड्याप्रमाणे झोननुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी अकृषिक कर भरला जातो. त्यामुळे एकच कर पुन्हा वसुल करणे, हे योग्य नाही.

- सीताराम राणे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघ