पुणे, ता. २० : ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन करून त्यांचे नवीन पाणीपुरवठा योजनांमध्ये विलीनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पाणी प्रश्‍न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. राज्य शासनाने दहा वर्षांपूर्वी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’ सुरू केला होता. या कार्यक्रमांतर्गत नवीन योजना सुरू करणे, जुन्या योजनांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि देखभाल-दुरुस्ती अशी कामे केली जातात. या योजनांचे उद्दिष्ट समान असल्याने आता त्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन पाणीपुरवठा योजना आणि बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन या दोन्ही बाबींचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हेच आहे. त्यामुळे या कामांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षातून निधी वितरित करण्याची गरज नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होऊन कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल-दुरुस्ती आणि नळाद्वारे पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल या दोन्ही योजनांचे उद्दिष्टही सारखेच आहे. योजनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रादेशिक योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा समावेश आता नळाद्वारे पाणीपुरवठा योजना-देखभाल व दुरुस्ती अनुदान योजनेत करण्यात आला आहे. या विलीनीकरणामुळे निधीचे योग्य नियोजन करणे शक्य होईल, असे शासनाकडून सांगण्यात आले.