पुणे - राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचआय) पुणे ते औरंगाबाद ग्रीन कॉरिडॉर विकसित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्याचा फायदा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोडला होणार आहे. हा ग्रीन कॉरिडॉर आणि रिंगरोड १२ गावांतून एकत्र जाणार आहे. त्यामुळे रिंगरोडचे अंतर तीस किलोमीटरने कमी होणार असून या तीस किलोमीटर रस्त्याचे काम ‘एनएचआय’मार्फत केले जाणार आहे. त्यामुळे या अंतरातील रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी आणि बांधणीसाठी येणारा खर्च अंदाजे सहा हजार कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. पूर्व आणि पश्‍चिम असा दोन टप्प्यात या रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. पूर्व भागातील रिंगरोड हा पाच तालुक्यातून आणि चार राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणाऱ्या सुमारे ६६ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. पूर्व रिंगरोड भागातील मार्गिका अंतिम झाल्यामुळे त्यांचा समावेश पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास आरखड्यात करण्यात आला आहे. खेड, मावळ, हवेली, पुरंदर आणि भोर या पाच तालुक्‍यातून जाणार हा रस्ता ११० रुंदीचा असणार आहे. रिंगरोडच्या पश्‍चिम भागातील मार्गाचे सर्वेक्षणाचे यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. पूर्व भागातील रिंगरोडच्या मार्गिकेला राज्य सरकारकडून अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबाबतचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून काढण्यात आले आहेत. हा रिंगरोड पुणे-सातारा रस्त्यावरील वरवे ब्रदुक येथून सुरू होणार असून पुणे मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील उर्से येथे येऊन मिळणार आहे. हा रिंगरोड कोणत्या गावातून जाणार आहे, त्या गावांची नावे आणि भूसंपादीत होणारे क्षेत्रदेखील या आदेशात राज्य सरकारकडून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या गावात देखील भूसंपादनाची पुढील प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

खर्चाचे गणित

केंद्र सरकारने पुणे-औरंगाबाद हा ग्रीन कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. २८६ किलोमीटर लांबीचा हा ग्रीन कॉरिडॉर असणार आहे. तो ‘एमएसआरडीसी’च्या रिंगरोडला येऊन मिळणार आहे. पूर्व भागातील बारा गावांतून हे दोन्ही रस्ते एकत्रित जाणार आहे. ते अंतर जवळपास तीस किलोमीटर एवढे आहे. त्यामुळे या बारा गावांतील रस्त्याचे काम ‘एनएचआय’ने करावे, त्यासाठी येणारा खर्च देखील त्यांनी करावा, असे ठरले आहे. त्यामुळे रिंगरोडसाठी या बारा गावांतील जमीन संपादित करण्यासाठी येणारा सुमारे पाचशे ते सहाशे कोटी रुपये खर्च आणि त्यानंतर ती मार्गिका विकसित करण्यासाठी येणारा अंदाजे पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च हा देखील ‘एनएचआय’ने करावा, असे ठरले आहे. त्यामुळे ‘एमएसआरडीसी’च्या रिंगरोडसाठी येणारा खर्च काही प्रमाणात कमी होणार आहे, असे ‘एमएसआरडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

असा आहे पूर्व भागातील रिंगरोड

• पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग-नाशिक-सोलापूर आणि सातारा महामार्गाला जोडणारा

• खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर तालुक्यातून जाणार

• एकूण लांबी ६६.१० किलोमीटर, तर ११० मीटर रुंदीचा सहा पदरी महामार्ग

• एकूण ७ बोगदे, ७ अंडरपास, दोन नदीवरील आणि दोन लोहमार्गावरील ओलांडणी पूल

• ५९४ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार, त्यासाठी अंदाजे १४३४ कोटी खर्च

• महामार्ग बांधणीचा खर्च सुमारे ४ हजार ७१३ कोटी

या गावांतून जाणार रिंगरोड

• तालुका मावळ - परंदवाडी, उर्से, तळेगाव, वडगाव, कातवी, आंबी, वराळे, आकुर्डी, नाणोली तर्फे चाकण, इंदुरी, सुदवडी, सुदुंबरे

• तालुका खेड - खालुंब्रे, निघोजे, मोई, कुरळी, चिंबळी,केळगाव, आळंदी, चऱ्होली खुर्द, धानोरे, सोळू, मरकळ, गोळेगाव

• तालुका हवेली - तुळापूर, भावडी, लोणीकंद, पेरणे, बकोरी, डोंगरगाव, वाडे बोल्हाई, गावडेवाडी, मुरकुटेनगर, बिवरी, पेठ, कोरेगाव मुळ, शिंदवणे, वळती, तरडे, आळंदी म्हातोबाची

• तालुका पुरंदर - सोनोरी, काळेवाडी, दिवे, हिवरे, चांबळी, कोडीत खुर्द, गराडे

• तालुका भोर - कांबरे, नायगाव, केळवडे