सिंहगड - पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या खडकवासला, किरकटवाडी, धायरी, नांदेड यांसह 'पीएमआरडीए'च्या हद्दीत असलेल्या जिल्ह्यातील इतर गावांतील अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा पाठविण्याचा सपाटा सध्या अनधिकृत बांधकाम विभागाने लावला आहे.

धक्कादायक म्हणजे नोटीस पाठवून संबंधित बांधकाम मालकांना बोलवून घेऊन कारवाई थांबविण्यासाठी तडजोड म्हणून लाखोंची मागणी संबंधित विभागातील अधिकारी करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. दरम्यान याबाबत चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पीएमआरडीए च्या अनधिकृत बांधकाम विभागातील उपजिल्हाधिकारी प्रवीण ठाकरे यांनी सांगितले आहे.

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी पुणे पालिका हद्दीला लागून असलेल्या तेवीस गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात आलेला आहे मात्र बांधकाम परवानगी व बांधकामासंबंधी इतर अधिकार अद्यापही 'पीएमआरडीए'कडेच आहेत. गावांचा पालिकेत समावेश झाल्यानंतर पीएमआरडीए च्या अनधिकृत बांधकाम विभागाने समाविष्ट गावांतील अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा पाठविण्याचा सपाटा लावला आहे.

आतापर्यंत तब्बल तीन हजारांपेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा पाठविण्यात आलेल्या असून मागील पाच वर्षांत केवळ दोनशे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. अनधिकृत बांधकामांना देण्यात आलेल्या नोटीसा आणि प्रत्यक्षात झालेली कारवाई यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.

सध्याही अशाच प्रकारे नागरिकांना नोटीस देऊन अगोदर कारवाईची भीती दाखविण्यात येत आहे व कार्यालयात बोलावून घेऊन बांधकामाच्या प्रमाणानुसार संबंधित विभागातील काही अधिकारी कारवाई थांबविण्यासाठी लाखो रुपयांची मागणी करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.

ठराविक बांधकामांनाच नोटीसा....... नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मागील काही काळात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. तसेच पीएमआरडीए च्या हद्दीत असलेल्या इतर गावांमध्येही अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

नागरिकांचे आपापसांतील वाद, राजकीय मतभेद,आर्थिक देवाणघेवाण किंवा इतर कारणांमुळे काही नागरिक अशा अनधिकृत बांधकामांबाबत पीएमआरडीए च्या अनधिकृत बांधकाम विभागाकडे तक्रार करतात. संबंधित तक्रारीनुसार अधिकारी पाहणी करण्यासाठी येतात संबंधित अनधिकृत बांधकामाच्या परिसरात असलेल्या इतर काही बांधकामांनाही नोटीस बजावतात. अशाप्रकारे केवळ बोटावर मोजण्याइतक्याच अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा येतात.

तक्रार करावी तर कारवाईची भीती! अगोदरच बांधकाम करण्यासाठी कष्टाने कमविलेले लाखो रुपये खर्च झालेले असतात. त्यातच जर अनधिकृत बांधकाम विभागातील अधिकारी पैसे मागण असल्याची तक्रार केली तर आपले बांधकाम जाणीवपूर्वक पाडले जाईल अशी भीती नागरिक बोलून दाखवतात. या भीतीचा गैरफायदा घेऊन अनधिकृत बांधकाम विभागातील अधिकारी लाखो रुपये उकळत असल्याचे बोलले जात आहे.

"पीएमआरडीएकडून ठराविक अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा पाठवून कारवाईची भीती दाखविण्यात येत आहे. सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी यांच्याकडे तडजोडीसाठी लाखो रुपयांची मागणी करण्यात येत आहे. प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय करत असून जर हा गैरप्रकार थांबला नाही तर पीएमआरडीए कार्यालयात जाऊन आंदोलन करण्यात येईल." विजय मते, मनसे, खडकवासला विधानसभा अध्यक्ष.

"याबाबत गांभीर्याने चौकशी करण्यात येईल. जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल." प्रवीण ठाकरे, उपजिल्हाधिकारी, अनधिकृत बांधकाम विभाग, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण.