पुणे : महापालिकेच्या जागा भाड्याने देताना किंवा सवलतीच्या दराने देताना ‘महापालिका मिळकत वाटप नियमावली २००८’ चा आधार घेतला जातो. ही नियमावली तयारी करून १२ वर्ष उलटून गेल्याने आता यात सुधारणा केली जाणार आहे. याचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे, त्यांना एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांनी दिले आहेत.

महापालिकेच्या १८५ अॅमेनिटी स्पेस (सुविधा क्षेत्र) व ८५ आरक्षणाचे भूखंड जागा वाटप नियमावलीवरून दीर्घ मुदतीने भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव सध्या महापालिकेत चर्चेत आहे. २००८ पूर्वी महापालिकेची १०५ समाज मंदिर नगरसेवकांच्या संस्थांना वार्षिक भाडे १२ रुपये या नाममात्र दराने दिलेले आहेत. त्यामुळे ते करार रद्द करण्यासाठीही प्रस्ताव ठेवलेला आहे. त्यातच आता या धोरणात सुधारणा करण्यासाठी प्रशासनाने समिती गठित केली आहे.

पुणे महानगरपालिका मिळकत/जागा वाटप नियमावली २००८ ही मोकळ्या जागा व बांधीव मिळकती अल्प मुदतीने, दीर्घ मुदतीसाठी भाडे कराराने भाडे, प्रिमीअम आकारून देण्यात येतात. या मिळकतीचे विनीयोगाकारीता राज्य शासना ही नियमावली मंजूर केली आहे.

गेल्या १२ वर्षात शासनाचे विविध आदेश, शासकीय परिपत्रके, वित्तीय संस्थांचे बदलते व्याज दर, जागांचे वाढते दर, बदलती परिस्थिती हे सर्व यात मोठा बदल झाला आहे. त्यानुसार या नियमावलीत देखील बदल होणे गरजेचे आहे. प्रचलित भाडे व प्रिमीअम मुल्यांकनाच्या आकारणीमध्ये सुधारणा व अन्य आवश्यक सुधारणा करणेदेखील आवश्यक आहे. त्यामुळे मिळकत वाटप नियमावली २००८ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.

या पाच जणांची समिती

महापालिकेने नियुक्त केलेल्या समितीत पाच सदस्य आहेत. त्यामध्ये महापालिका सहाय्यक आयुक्त मुकुंद बर्वे, उप अभियंता जयवंत पवार, कनिष्ठ अभियंता धनाजी घागरे, अजित सणस आणि मेन्टेनन्स सर्वेअर चंद्रकांत सोनवणे यांचा समावेश आहे. या समितीने ३० सप्टेंबर पर्यंत पर्यत प्रारूप अहवाल सादर करणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती, स्थायी समिती व मुख्यसभेच्या मान्यतेनंतर राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी जाईल.