पुणे - ८०पी प्रमाणे अर्बन बँकेला पूर्वी आयकर माफी होती. सध्या ती दीली जात नाही, ती द्यायला हवी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी केली. ते सकाळच्या सहकार परिषदेत सहकारी संस्थांसाठी प्राप्तीकर सवलत या विषयावर बोलत होते.

'१९४ कलमाप्रमाणे १ कोटी पेक्षा जास्त रक्कम काढली तर दोन टक्के टीडीएस कापला जातो. आम्हाला आयकर नाहीच तर मग टीडीएस का भरावा लागतो? असा प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रीयकृत बँकेप्रमाणे पतसंस्थामधील ठेवींवरही ५ लाखापर्यंत विमा संरक्षण द्यायला हवे, अशी मागणीही कोयटे यांनी केली.

आयकर अधिकारी मार्च महिन्यात टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी आयकर भरायला लावतात. त्याचा फटका बँकांना बसतो. पतसंस्थांच्या ठेवीवर व्यवस्थित गुंतवणूक केली तर ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहू शकतात. सिबिल खराब होऊ नये म्हणून अनेकजण कर्ज थकवित नाहीत. थकबाकी वसूल करण्यासाठी सहकार खात्याने सहकार्य केले तर पतसंस्था कर्ज वसूल करू शकतात.

पतसंस्थांच्या मालमत्ता सरकारने टेक ओव्हर करून घ्यावेत आणि पैसे द्यावेत. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या पतसंस्था चांगल्या स्थितित येतील, असेही कोयटे म्हणाले. त्याचबरोबर, एखादी चुकीची बातमी छापून आली तर त्या संस्थेला बदनामीला सामोरे जावे लागते. वर्तमान पत्रातील चुकीच्या बातमीमुळे वाईट परिणाम होतो. माध्यमांनी बातमी देताना काळजी घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.