शिरूर - पुणे बाजार समिती व जिजामाता सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीतील पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आमदार अशोक पवार यांनी आमदारकीचा राजीनामा द्यावा,

अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीचे माजी सभापती मंगलदास बांदल यांनी केली. तसेच, सर्व तयारी केली असून, आगामी लोकसभा निवडणूक आपण लढविणारच असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

पुणे बाजार समितीच्या निवडणुकीत वरिष्ठ नेतेमंडळींनी समन्वयाची भूमिका घेण्याचे आवाहन करूनही आमदार पवार यांनी मनमानी करीत पॅनेल उभे केले; तर जिजामाता बॅंकेची बिनविरोध होत असलेली निवडणूकही केवळ त्यांच्या अट्टहासामुळेच लागली,

असा आरोप बांदल यांनी केला. ते म्हणाले, ‘‘पुणे बाजार समिती हि शेतकऱ्यांशी निगडित संस्था असून, या संस्थेची तब्बल वीस वर्षांनी निवडणूक होत असल्याने सर्वच बाजूने संयम राखण्याचे व सर्वांशी समन्वयाची भूमिका वरिष्ठ नेत्यांनी घेतली होती. तथापि, आपल्याच बगलबच्च्यांचे पॅनेल करून आमदार पवार यांनी मनमानी

केली. त्यातून त्यांच्या पक्षाचे लोकही दुखावले गेले. कायमच डावलले गेलेल्या या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह भाजप, शिवसेना व इतर पक्षांतील समविचारींनी एकत्र येत बाजार समितीवर वर्चस्व मिळविले. त्यातून जी पक्षप्रतिमा मलिन झाली त्यास आमदार पवार हेच जबाबदार आहेत.’’

‘‘जिजामाता बॅंकेची निवडणूक तर बिनविरोध झाल्यात जमा होती. निवडणूक व्हावी न व्हावी हा इच्छुकांचा विषय असताना आमदारांनी तेथे लक्ष टाकले. वास्तविक त्यांच्या पत्नी या बॅंकेच्या संचालक होत्या. परंतु, मिटींगांना सतत गैरहजर राहिल्याने त्यांचे संचालकपद रद्द होणार होते. अशावेळी त्यांनी राजीनामा देऊन पद रद्दची कारवाई टाळली.

त्यातून पुन्हा सहकारातील निवडणूक लढविण्याचा त्यांचा हेतू स्पष्ट होत होता. जिजामाता बॅंकेची निवडणूक बिनविरोध होत असताना, तेथेही, ‘कुणाच्या सांगण्यावरून बिनविरोध करताय? कुणाला विचारून या लोकांना घेतले?’ अशी भूमिका घेत आमदारांनी आपले कार्यकर्ते आणि आमच्यातील काहींना स्वतःच्या बाजूने घेत त्यांच्या पाठीशी ताकद उभी करून पॅनेल केले. ते स्वतः शिरूरच्या बूथवर दोन-तीन तास थांबून होते,

तर त्यांच्या पत्नी मांडवगणच्या बूथवर दिवसभर तळ ठोकून होत्या. तरीही त्यांना पराभवाचे तोंड पहावे लागले.’’ ‘‘घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना २५ वर्षाहून अधिक काळ ताब्यात ठेवताना कुणाची घरे भरली गेली, चार पिढ्यांची बेगमी कुणी केली, याचा शोध घेतला जावा. कारण, कारखान्याकडून सद्यःस्थितीत शेतकऱ्यांनी दिलेल्या उसाला एफआरपीप्रमाणे पूर्ण पेमेंट नाही. कामगारांचे गेल्या दहा महिन्यांपासून पगार नाही.

कारखाना पुढील हंगामात चालू राहण्याची भ्रांत आहे. अशोक पवार हे अध्यक्ष असलेल्या शिक्षण संस्थेला घोडगंगा साखर कारखान्याची पाच एकर जागा खासगी शाळा उभारणीसाठी दिली असून, हा कारखान्याचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेला अधिकाराचा गैरवापर आहे. अजूनही नैतिकता शिल्लक असेल तर आमदार पवार यांनी कारखान्याची जागा कारखान्याकडे वर्ग करावी,’’ अशी मागणी बांदल यांनी केली.

पुणे बाजार समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांच्या आदेशानुसार पक्षाचा अधिकृत पॅनेल उभा होता. त्यात पक्षशिस्तीचे पालन करून पक्षाचा एक निष्ठावंत पाईक म्हणून प्रचार यंत्रणा राबविली.ती मनमानी होऊ शकत नाही. उलट उमेदवारी न मिळालेल्या स्वार्थी नाराजांनी पक्षशिस्त मोडून गैरमार्ग अवलंबला.

घोडगंगा कारखान्यासंदर्भातील आरोपांवरून बऱ्याच कोर्टकचेऱ्या झाल्या आहेत. त्यातून काहीही हाती न लागलेले विरोधक सतत तेच आरोप करीत असतील; तर उत्तर देत बसायला वेळ नाही. महिनाच झालाय बाहेर आलेल्या आणि शिळ्या कढीला ऊत आणणाऱ्यांची खुमखुमी गेली नसेल; तर आणखी बरेच विषय आहेत, जे जनतेसमोर आणावे लागतील.

- अशोक पवार, आमदार