पुणे, ता. १९ ः पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे कारण देत पदभरतीच्या प्रक्रियेला फाटा देत थेट ४५ सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षकांची भरती एकवट मानधनावर केली जात आहे. विशेष म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्यांचे काम तीन वर्षांपूर्वी थांबविले होते. त्यांच्यासाठी आता पायघड्या घातल्या जात आहेत.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ३२ गावे समाविष्ट झाल्याने शहराची हद्द ४८४ चौरस किलोमीटर इतकी झाली. या वाढलेल्या हद्दीमुळे समाविष्ट गावांत मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर अतिक्रमण, अनधिकृत स्टॉल, टपऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे रस्त्याने चालण्यासाठी जागा मिळत नाही. संध्याकाळच्या वेळी तर अनेक भागात अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ मिळावे यासाठी महापालिकेने २०२२ मध्ये १०० सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षकांची पदभरती केली होती. त्यावेळेस महापालिकेत एकवट मानधनावर काम करणारे ४५ सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक कामावरून कमी केले होते. दरम्यान, या भरतीसाठी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनीही शिफारस केली आहे. मात्र, अद्याप त्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.

कायम सेवेत घेण्याचाही होता प्रयत्न
महापालिकेत नोकरभरती करताना मागच्या दाराने कोणालाही सेवेत सामावून घेतले जात नाही. पण या ४५ सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षकांना कामावरून कमी केले होते. त्यावेळी या कर्मचाऱ्यांना एकवेळेची विशेष बाब म्हणून महापालिकेच्या सेवेत कायम करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावर नगरविकास विभागाने महापालिकेकडे यावर अभिप्राय मागविला होता. त्यात तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी अशाप्रकारे मागच्या दाराने सेवेत कोणालाही सामावून घेणे न्यायोचित होणार नाही असे कळविले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा या कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

शहराची हद्द वाढल्याने पुरेसे मनुष्यबळ मिळावे यासाठी ४५ सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षकांची एकवट मानधनावर नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.
- सोमनाथ बनकर, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग

यासंदर्भात आमच्याकडे फाईल आलेली आहे, पण ती अद्याप पाहिलेली नाही. फाईल तपासून पुढील माहिती दिली जाईल.
- किशोरी शिंदे, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग

अशी असते प्रक्रिया
- एकवट मानधनावर कर्मचारी घेताना त्यासाठी जाहीर प्रकटन देऊन अर्ज मागविणे आवश्‍यक
- उमेदवारांच्या अर्जाची छाननी करून त्यातील पात्र अपात्र यादी जाहीर केली जाते
- एकवट मानधनावरील कर्मचारी हे साधारणपणे सहा महिन्यांच्या मुदतीसाठी घेतले जातात
- याचे नियम-अटी सर्वसमावेशक असणे आवश्‍यक
- ठरावीक लोकांचा फायदा होईल, असे नियम-अटी असू नये