पुणे - सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणाबाबत काही मुद्यांबाबत काही बदल अपेक्षित आहेत. त्या अनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी लेखापरीक्षकांच्या अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य को-ऑपरेटिव्ह ऑडिटर्स महासंघाने केली आहे.

या संदर्भात ऑडिटर्स महासंघाचे अध्यक्ष पोपटराव दसगुडे, सरचिटणीस सुनील जोरी आणि कोषाध्यक्ष अशोक मारणे यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१(ब) व नियम ६९ मध्ये बदल करण्यात यावेत. प्रत्येक लेखापरीक्षकाला एक लाख रुपये वसूल भाग भांडवल असणाऱ्या २० संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याऐवजी १० लाख रुपये वसूल भाग भांडवल असणाऱ्या ४० संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्याची मुभा मिळावी.

पाच लाख रुपये वसूल भाग भांडवल संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल राज्यस्तरीय लेखासमितीला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याऐवजी पाच कोटी रुपयांपर्यंत वसूल भाग भांडवलाची मर्यादा वाढविण्यात यावी. लेखापरीक्षण नामतालिकेची मुदत तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षे करावी. पॅनेल नूतनीकरण करताना पूर्वीपासून पॅनेलवर असलेल्या प्रमाणित लेखापरीक्षकांकडून केवळ मागील तीन वर्षांच्या कामाची माहिती घ्यावी. पूर्णवेळ काम करणाऱ्या व्यक्तीस पॅनेलवर घेण्यात यावे. पॅनेल नूतनीकरण करताना लेखापरीक्षकांना ओळखपत्र देण्यात यावे.

तसेच, सहकार खात्याचे संकेतस्थळ तांत्रिक अडचणीमुळे बऱ्याचदा बंद असते. त्यामुळे लेखापरीक्षण अहवाल तसेच इतर आनुषंगिक माहिती ऑनलाइन सादर करणे शक्य होत नाही. हे संकेतस्थळ नियमित सुरू करण्यात यावे. अन्यथा ऑफलाईन पद्धतीने माहिती ग्राह्य धरावी. लेखापरीक्षकाने लेखापरीक्षण पूर्ण केल्यानंतर सहा महिन्यांत दोष दुरूस्ती अहवाल तपासून निबंधकांना पाठविण्यात यावा. तो न पाठविल्यास पॅनेलवरून कमी करण्याची तरतूद आहे. परंतु संस्थेने दोष दुरूस्ती अहवाल न दिल्यास लेखापरीक्षकांची जबाबदारी येत नाही. त्यामुळे निबंधक कार्यालयाकडून संस्थेवर कार्यवाही करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.