पुणे - राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना स्थगिती दिली. पण याचा फटका पुण्यात राष्ट्रवादीच्या आमदारांपेक्षा भाजपच्याच आमदारांना बसला असून, भाजपच्या सहा मतदारसंघातील निधीला ब्रेक लागला आहे. दरम्यान एप्रिल २०२२ मध्ये पुणे शहरातील आठ मतदारसंघातील कामांसाठी २८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार जाऊन भाजपच्या पाठिंब्याने शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. या सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडलेला असला तरी मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांनी महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा नियोजन समितीत एप्रिल महिन्यापासून जुलै महिन्यापर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. त्यावरून राज्यात वाद सुरू झालेला आहे. पुणे महापालिकेसाठी २८ कोटींचा निधी मंजूर होता. तर यातील अनेक कामांना जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मान्यात दिली आहे.

पुणे शहरात भाजपचे ६ आणि राष्ट्रवादीचे २ आमदार आहेत. त्यामुळे सहाजिकच भाजपच्या आमदारांच्या वाट्याला येणाऱ्या निधीचे प्रमाण जास्त आहे, पण निधी वाटपाला स्थगिती देण्यात दिली आहे, त्यामुळे मतदारसंघातील अत्यावश्यक कामांनाही खीळ बसली आहे.

माजी विरोधीपक्षनेते उज्ज्वल केसकर म्हणाले, पुणे जिल्ह्यासाठी एकूण ३४० कोटीचा निधी मंजूर झाला, त्यात एकट्या बारामतीसाठी २७० कोटी रुपये मंजूर केले. तर पुणे महापालिकेसाठी२८ कोटी. पुण्यावरचे प्रेम पुतना मावशीचे आहे का याचे उत्तर राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी द्यावे.’

आमदार चेतन तुपे म्हणाले, ‘सध्या शहरात अभूतपूर्व स्थिती आहे, नगरसेवक नसल्याने लहान कामे होत नाहीत, त्यामुळे आमदारांकडे नागरिक निधी मागत आहेत. असे असताना राजकारण करून डीपीडीसीच्या निधीला स्थगिती आणली आहे. यात पुणेकरांचे नुकसान आहे. बारामतीपेक्षा पुण्याला निधी कमी दिला या आरोपात तथ्य नाही. अ वर्ग महापालिका व नगरपरिषदांना कायदा वेगळा आहे, म्हणून निधीत फरक आहे याचे ज्ञान केसकर यांना नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्था व निधी

• बारामती - २७० कोटी

• पुणे मनपा - २८ कोटी

• पिंपरी-चिंचवड मनपा -१३.५० कोटी

• इंदापूर -५ कोटी

• शिरूर - ५कोटी

• मंचर- ५कोटी

• सासवड - ५कोटी

• आळंदी - २ कोटी

• चाकण - १.७०कोटी

• दौंड - १.५० कोटी

• राजगुरुनगर - १.३० कोटी

• भोर - १ कोटी

• जेजुरी - ५० लाख