पुणे, ता. ९ : पुणे कटक मंडळाने (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यासाठी आपल्या अखत्यारीतील कोरेगाव पार्क, धोबीघाट आणि महात्मा गांधी रस्ता अशा तीन मोक्याच्या जागा व्यावसायिक वापरासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव बोर्डाने संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविला आहे.
बोर्ड सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. मंडळाला कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी तसेच पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत खर्चांसाठी दरमहा किमान १२ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, मंडळाचे मासिक उत्पन्न दोन कोटी रुपयांपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी मंडळाला संरक्षण मंत्रालयाच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. काही महिन्यांपूर्वीही खर्च भागविण्यासाठी मंडळाला मंत्रालयाकडून २५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली होती. आर्थिक स्रोत अपुरे असल्याने रस्त्यांची दुरुस्ती, पथदिव्यांची देखभाल, उद्यानांची निगा यांसारख्या मूलभूत नागरी सेवांवरही परिणाम होत आहे. नागरिकांकडून विविध समस्यांबाबत तक्रारी केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंडळाच्या मालकीच्या आणि वापरात नसलेल्या मोक्याच्या जागांचा व्यावसायिक वापर करून नियमित उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून वापराविना असलेल्या या कुंपणबंद जागेचा व्यावसायिक विकास केल्यास मंडळाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो. त्याचबरोबर महात्मा गांधी रस्त्यावरील जुन्या न्यायालयाच्या जागेच्या व्यावसायिक वापरासाठीही मंडळ मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या जागेवर व्यावसायिक संकुल उभारणे किंवा स्वतःची पायाभूत सुविधा विकसित करणे असे पर्याय पुढे आले आहे. यासंदर्भात मंडळाचे कार्यकारी अभियंता विजय चव्हाण म्हणाले, ‘‘ महात्मा गांधी रस्ता, धोबीघाट, कोरेगाव पार्क येथील जागा वाणिज्य वापरासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर देण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.’’
-------------