पुणे - वाडा मोडकळीस आला आहे. दुरुस्तीला परवानगी मिळत नाही, नवीन बांधकाम करता येत नाही. उद्या वाडा पडला, तर आम्ही कुठे जायचे, असा प्रश्‍न शनिवार वाडा परिसरातील नागरीकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. यातून आमची सुटका करावी, अशी विनंतीही या पत्रात केली आहे.

शनिवार वाडा आणि पातळेश्‍वरच्या शंभर मीटरच्या परिसरात पुरातत्त्व खात्याने नव्याने बांधकामास बंदी घातली आहे. तर शंभर ते तीन मीटरपर्यंत बांधकामासाठी पुरातत्त्व खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संदर्भातील राज्यसभेने नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात अन्य प्रश्‍न उपस्थित केले आहे. काही नागरीकांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेवरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे, याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ‘सकाळ’ने दिले होते. या बातमीमुळे शनिवार वाडा परिसरात हा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र सातकर म्हणाले, ‘‘प्रत्येक राष्ट्रीय स्मारकाची संरक्षण व संवर्धन करताना त्याच्या आकारमानाप्रमाणे तसेच आजूबाजूच्या वास्तव परिस्थितीनुसार ठरवण्याची नितांत गरज आहे. शनिवार वाड्याच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास आजूबाजूस दाट वस्ती आहे, ज्यात हजारो नागरिक राहत आहेत. त्यांना मोडकळीस आलेली घरे बांधता येत नाहीत त्यामुळे हजारो नागरिक १०० मीटरच्या प्रतिबंधित जागेत जीव धोक्यात घालून राहत आहेत.’’

शनिवार वाड्याच्या सभोवताली अनेक जुने वाडे मोडकळीस आलेले आहेत. जे दुरुस्तीच्या पलीकडे आहेत. या वाड्यांची दुरुस्ती करणे देखील अशक्यप्राय आहे. परंतु प्रचलित कायद्यानुसार त्याची पुनर्बांधणी देखील नव्याने करता येत नाही, असे समितीचे सदस्य राकेश ओसवाल यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

नागरिकांची यादी पाठविणार

या सर्व पार्श्वभूमीवर शनिवारवाडा आणि पाताळेश्‍वरच्या शंभर मीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या दोनशेंहून अधिक नागरिकांनी एकत्र येत ‘शनिवारवाडा कृती समिती’ची स्थापना केली आहे. समितीची नुकतीच एक बैठक झाली. या समितीच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांची संख्या, त्यांचा पत्ता आणि दूरध्वनी क्रमांक यांची यादी तयार करून ती लवकरच केंद्र सरकारला पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

कोणताही कायदा करताना लोकांना त्याची कल्पना देणे बंधनकारक आहे. परंतु अशी कोणतीही प्रक्रिया यामध्ये अवलंबली गेली नाही. तसेच राज्यसभेने नेमलेल्या समितीच्या अहवालातदेखील हा कायदा पारित करीत असताना त्यास कोणताही शास्त्रीय आधार नाही, तसेच या क्षेत्रातील कोणत्याही तज्ज्ञांचेदेखील मत घेण्यात आलेले नाही.

- देवेंद्र सातकर, अध्यक्ष, शनिवारवाडा कृती समिती

पुरातन राष्ट्रीय वास्तूंचे जतन करताना आणि त्या संबंधीचे कायदे करताना आजूबाजूला राहणाऱ्या हजारो नागरिकांचा विचार करणे आवश्यक होते. सर्व राष्ट्रीय स्मारकांना कायद्याने एकच फूटपट्टी लावणे, हे पूर्णतः अयोग्य आणि विपर्यस्त आहे.

- राकेश ओसवाल, सदस्य, शनिवारवाडा कृती समिती