पुणे - गावठाणातील व पेठांमधील जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी महापालिकेने बांधकाम नियमावलीत साइड मार्जिनची किचकट अट शिथिल केली आहे. त्यामुळे आता सहा मीटर रस्त्यावरील आणि एक हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या वाड्यांचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. याचा फायदा १५ हजार वाड्यांपैकी सुमारे ६० टक्के म्हणजे ९ हजार वाड्यांना होणार आहे. तर, सहा मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावरील सुमारे ६ हजार वाडेमालकांची डोकेदुखी कायम आहे.

गावठाण भागामध्ये बांधकाम करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जुन्या नियमानुसार अनेक इमारतींना कोणतेही साइड मार्जिन न सोडता बांधकामास मंजुरी मिळत होती. परंतु युडीसीपीआर नियमावली मध्ये बदल झाल्यानंतर १५ मिटर उंचीच्या वरील इमारत बांधायची असले तर एक मिटर साइड मार्जिन सोडणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यावर अनेकांनी हरकत घेतली होती.

त्याची दखल घेत मे २०२३ मध्ये नियम शिथिल करण्याचा आदेश शासनातर्फे काढला व त्यात आणखी शिथिलता देण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यानुसार काढलेल्या महापालिकेने यासंदर्भात परिपत्रक काढले पण त्यात पुरेशी सवलत न दिल्याने दाट लोकवस्ती असलेल्या पेठांमध्ये वाड्यांचा पुनर्विकास करणे अवघड झाले होते.

ही सवलत फक्त १८ मिटर खोली पर्यंतच्या म्हणजेच ६० फूट खोली असणाऱ्या मिळकतीनांच लागू होत आहे. त्यावरही अनेकांनी हरकत नोंदविल्या, ६ मीटर रुंदीच्या रस्ता व त्यापुढील बांधकामास साइड मार्जिन न सोडता बांधकाम करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. अखेर प्रशासनाने ही मागणी मान्य केल्याने हजारो वाडा मालकांना व भाडेकरूंना दिलासा मिळणार आहे.

दरम्यान पेठांमध्ये सध्या सुमारे १५ हजार वाडे आहेत. त्यातील ६० टक्के वाडे हे ६ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावर आहेत. त्यामुळे येथील वाड्यांना साइड मार्जिन न सोडता हार्डशीप प्रिमियम भरून पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. तर ६ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या छोट्या गल्लीबोळांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे.

यात अनेक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांचा समावेश आहे. पण त्यांना हा सुधारित आदेश लागू होणार नसल्याने तेथे पुनर्विकासाची वाट अवघड आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हार्डशीपचे शुल्क १० आणि २० टक्के

पुनर्विकासासाठी साइड मार्जिन न सोडता बांधकाम केल्यास त्याबदल्यात महापालिकेला हार्डशीप प्रिमियम भरावा लागणार आहे. साइड मार्जिनची रुंदी आणि इमारतीची उंची यांचा गुणाकार करून जे क्षेत्र काढले जाते त्यावर रेडिरेकनच्या ठरावीक रक्कम भरावी लागते त्यास हार्डशीप प्रिमियम म्हणतात. महापालिकेने निवासी बांधकामासाठी १० टक्के तर व्यावसायिक बांधकामासाठी २० टक्के हार्डशीप प्रिमियम निश्‍चित केला आहे.

प्रतिक्रिया

साइड मार्जिनच्या अटीमुळे अडलेल्या जुन्या गावठाणांतील वाड्यांच्या विकसनाचा मार्ग महापालिकेच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी आम्ही सुरू केलेल्या लढ्याला मिळालेल्या यशाची ही नांदी आहे. जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाठी महामंडळ स्थापन केले जावे. तसेच शनिवारवाडा परिसरातील बांधकामावर असलेले निर्बंध उठवावेत यासाठी यापुढे पाठपुरावा करणार आहे.

- रवींद्र धंगेकर, आमदार

‘कसबा मतदारसंघातील वाड्यांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी गेल्यावर्षभरापासून सातत्याने प्रयत्न सुरु होते. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन नागरिकांची अडचण निदर्शनास आणली. त्यानंतर आयुक्तांनी युडीसीपीआर नियमावली शिथिल केली. त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे.’

- हेमंत रासने, माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती

महापालिका आयुक्तांनी ६ मिटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यावरील वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी नियम शिथिल केला आहे. महापालिकेतील अधिकारी व काही राजकारण्यांना एका हॉटेलमध्ये बसून हा अर्धवट निर्णय घेतला आहे. पेठा आणि गावठाणामध्ये सहा मीटरपेक्षा रुंदीचे रस्ते असून, तेथे दाट वस्ती आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा या नागरिकांना होणार नाही. हा निर्णय अर्धवट आहे.’

- उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते