पुणे : शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झालेली असताना कोट्यावधी रुपये खर्च करून नव्याने डांबरीकरण आणि सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी निविदा काढल्या जात आहेत. पण यात होणारा राजकीय हस्तक्षेप, ठेकेदारांकडून दिली जाणारी खोटी कागदपत्र आणि त्यातून होणाऱ्या वादामुळे निविदा रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर येत आहे.

रस्ते दुरुस्तीची यापूर्वी चार क्रमांकाची ६३ कोटीची निविदा रद्द केल्यानंतर आता पाच क्रमांकाची ५८ कोटीही निविदाही रद्द झाली आहे. त्याचा फटका कोथरूड, बावधन, कोंढवा परिसरातील रस्त्यांची कामे ठप्प आहेत.

गेल्या दोन वर्षात शहराच्या सर्वच भागात पाणी पुरवठा, मलःनिसारण, विद्युत, दूरसंचार कंपन्या, गॅस कंपन्यांच्या कामासाठी छोटे, मोठे रस्ते खोदण्यात आले. त्यामुळे रस्त्यांची चाळण झाली, अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले.

मेट्रोच्या कामामुळेही रस्त्यांची दुरवस्था झालेली आहे. याचा नागरिकांना, वाहनचालकांना प्रचंड त्रास होत असल्याने महापालिका प्रशासनावर टीकेची झोड उठली. पावसाळा संपल्यानंतर शहरातील सर्व रस्त्यांचे डांबरीकरण केले जाईल, त्यामुळे खड्ड्यांची समस्या सुटेल असा दावा करण्यात आला होता.

शहरातील रस्ते चांगले करण्यासाठी प्रशासनाने पाच टप्प्यामध्ये रस्त्यांची विभागणी करून प्रत्येक टप्प्याची स्वतंत्र निविदा काढण्यात आली आहे. यामध्ये टप्पा क्रमांक एक ते तीन या सुमारे ५० ते ५५ कोटी रुपयांच्या निविदा मान्य होऊन त्यांची कामे सुरू झाली आहेत. टप्पा क्रमांक चारमध्ये ठरावीक ठेकेदारालाच काम मिळाले पाहिजे यासाठी शहरातील आमदार, माजी नगरसेवक, त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यात जोरदार वादावादी झाली.

प्रत्येकाने आपल्याच कंपनीला काम मिळाले पाहिजे यासाठी लॉबींग सुरू केले. अखेर प्रशासनाने तांत्रिक अडचणींचे कारण सांगत ही ६३ कोटी रुपयांची निविदा रद्द करून पुन्हा एकदा प्रक्रिया सुरू केली. पण यामध्ये बहुतांश रस्ते हे पेठांमधले आहेत. तेथे पोट विधानसभेची पोट निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.

कोथरूड, बाणेरमधील कामाला फटका

कोथरूड, बाणेर, औंध, शिवाजीनगर, बावधनमधील भागाचा टप्पा क्रमांक पाच मध्ये समावेश आहे. या ५८ कोटी रुपयांच्या निविदेसाठी तीन ठेकेदारांनी प्रस्ताव दिले होते. यामध्ये एका ठेकेदाराने प्लांटबद्दल एका कंपनीचे बनावट पत्र दिले आहे अशी तक्रार केली. ज्याने तक्रार केली त्याच्याही कागदपत्रावर आक्षेप घेण्यात आले.

प्रशासनाने त्यासंदर्भात संबंधित कंपनीकडे पत्रव्यवहार सुरू केलेला असताना आपल्या मर्जीतील ठेकेदार अपात्र होऊ नये यासाठी एका आमदार व त्यांच्या निकटवर्तीयाने, माजी नगरसेवकांनी दबाव आणण्यास सुरवात केली. त्यामुळे प्रशासनाने निविदा रद्द करून पुन्हा एकदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे किमान एक ते दीड महिना रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम पुढे गेले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ‘‘रस्त्याच्या पाच क्रमांकाच्या निविदेत कोथरूड व इतर भागाचा समावेश होती. तांत्रिक कारणाने ही निविदा रद्द करून, पुन्हा निविदा मागविण्यात आलेली आहे.’’

- व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पथ विभाग