पुणे - शहरातील होर्डिंग सुरक्षीत आहेत की नाही याचा स्ट्रक्चरल ऑडिट सादर करण्यासाठी आदेश दिलेले असताना परिमंडळाच्या उपायुक्तांकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आहे. त्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी १ हजार ६०० होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट जमा करण्यात आले आहेत. ३९१ जणांचे अहवाल प्राप्त न झाल्याने त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत अवकाळी पावसात अनधिकृत होर्डिंग कोसळून पाच जणांचा बळी गेला. त्यापार्श्‍वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी होर्डिंगच्या तपासणीचे आदेश दिले होते. हवामान विभागाने वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तवली असल्याने होर्डिंग पडून जिवीत हानी, वित्तीय हानी होऊ शकते, वाहतुकीचा खोळंबा होऊ शकतो.

या घटना टाळण्यासाठी व्यावसायिकांनी पुन्हा एकदा स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल पुढील १५ दिवसात सादर करावा. जे व्यावसायिक अहवाल सादर करणार नाहीत, त्यांचे होर्डिंग अनधिकृत समजून त्यांना नोटीस देऊन होर्डिंग काढून टाकण्याची कार्यवाही सुरू करावी. अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करताना प्रामुख्याने वाहतूक अडथळा ठरणारी व धोकादायक झालेले काढून टाकावेत असे आदेश खेमनार यांनी परिपत्रक काढून दिले होते. मात्र, हे आदेश काढून दीड महिना होत आला तरीही परिमंडळ उपायुक्तांकडून एकाही एकाही होर्डिंगच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल सादर केला नाही. याबाबत ‘सकाळ’ वृत्त दिले होते.

आकाश चिन्ह विभागाच्या उपायुक्तांनी परिमंडळ उपायुक्तांवर कारवाई करण्याचा इशारा देताच आज यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त खेमनार यांच्याकडे बैठक झाली. त्यामध्ये ३९० होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले नाही. तर १९३० होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले. त्यावर खेमनार यांनी ३९० होर्डिंग काढून टाकण्याची कारवाई त्वरित सुरू करा असे आदेश बैठकीत दिले आहे.

९४७ अनधिकृत होर्डिंग कायम

मे अखेर पर्यत शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डिंग काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. शहरात एकूण २ हजार २१४ अनधिकृत होर्डिंग होते, त्यापैकी १ हजार २४७ होर्डिंग काढले आहेत. तर अजून ९४७ अनधिकृत होर्डिंग शहरात उभे आहेत. त्यांच्यावरही कारवाईचे आदेश दिले आहेत, असे खेमनार यांनी सांगितले.