पुणे : घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्याचे काम ‘स्वच्छ’ संस्थेनेच करावे यासाठी महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव ठेवला असून, या प्रस्तावात पुढील पाच वर्ष ‘स्वच्छ’ संस्थेलाच काम देण्यात येणार आहे. दरम्यान, गेली दोन वर्ष या संस्थेला दीर्घ मुदतीने काम देण्यास आडकाठी आणली जात असल्याने मोठा वादंग निर्माण झाला होता.

शहरातील कचरा व्यवस्थापन करताना रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता महापालिकेचे कर्मचारी व ठेकेदाराकडून केली जाते. पण घरोघरी जमा होणारा कचरा संकलन करण्यासाठी २००७ मध्ये महापालिकेने ‘स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थे’ची नियुक्ती केली. त्याकाळी २००८ ते २०१३ असा महापालिका आणि स्वच्छ संस्थेमध्ये पाच वर्षांचा करार झाला. 2 हजार कचरा वेचक महिला सुमारे ३ लाख ३० हजार घरात जाऊन कचरा संकलन करतात. या पाच वर्षांचा अनुभव लक्षात घेऊन पुणे महापालिका आणि स्वच्छ संस्थेने पुण्यातील नागरिकांसाठी राबविलेल्या पीपीपी मॉडेलची (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) राष्ट्रीय स्तरावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली.

ऑगस्ट २०१५ मध्ये स्वच्छ संस्थेसोबत पुन्हा एकदा ५ वर्षाचा करार करण्यात आला. २०२० मध्ये हा करार संपल्यानंतर पुन्हा एकदा करार केला जावा यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. पण करार करण्यास विलंब केला गेला. सत्ताधारी भाजपकडून हे काम स्वच्छ ऐवजी दुसऱ्या संस्थांना देण्यासाठी करार केला जात असल्याचा आरोप केला गेला. ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो कचरा वेचक महिलांनी काम मिळावे यासाठी आंदोलन केले. त्यानंतर अखेर एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत यंदा संपत आलेली असताना

आता २०२२ पासून पुढे ५ वर्षासाठी करार करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे.

त्यानुसार, महापालिकेला पहिल्या वर्षी ५ कोटींचा खर्च येणार आहे. कचरा वेचक महिला कचरा संकलनासाठी प्रत्येक घरातून ८० रुपये, तर झोपडी धारकांकडून ६० रुपये शुल्क घेण्यास परवानगी देण्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे.