पुणे, ता. २७ : पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील अधिकृत तसेच अनधिकृत बांधकामांच्या कर आकारणीचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. कर आकारणीतील त्रुटी आणि संभाव्य महसूल गळतीची मिळकतनिहाय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. याचा अहवाल पुढील ३० दिवसात स्थायी समितीसमोर सादर केला जाणार आहे.
समाविष्ट गावांमध्ये कमी क्षेत्रफळावर किंवा चुकीच्या वापरानुसार कर आकारणी झाली आहे का, कर आकारणी न झालेली बांधकामे किती आहेत आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे महापालिकेचे किती महसूल नुकसान झाले, याची तपासणी केली जाणार आहे. मिळकत क्रमांक, मंजूर व प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रफळ, करपात्र क्षेत्रफळ, बांधकामाचा वापर, कर आकारणी, फेरकर आकारणी, कर मागणी, वसुली आणि थकबाकी यांचीही पडताळणी करण्यात येणार आहे. कर आकारणी, बांधकाम, नगररचना, क्षेत्रीय कार्यालय तसेच आवश्यकतेनुसार ‘जीआयएस’ व सर्वेक्षण विभागाचे संयुक्त तपासणी पथक नियुक्त करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
या कामात अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करून कमी आकारलेली किंवा थकीत कररक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. नगरसेविका रत्नमाला सातव यांनी हा ठराव मांडला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मुलींचे जन्मदाखले आता विनामूल्य
मुलीच्या जन्माचे स्वागत करण्यासाठी आणि समाजात स्त्री-सन्मानाची भावना वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने पुणे महापालिकेत जन्मलेल्या मुलींचे जन्मदाखले विनामूल्य देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. मुलगा-मुलगी भेदभाव दूर करून मुलीचा जन्म आनंदाची बाब असल्याचा संदेश या उपक्रमातून देण्यात येणार आहे. हा ठराव नगरसेवक सुहास टिंगरे यांनी दिला होता.

डेंगी नियंत्रणासाठी २६५ कर्मचारी
डेंगी आणि चिकुनगुनियाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, डास नियंत्रणासाठी प्रस्तावित २६५ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तातडीने पूर्ण करून रुग्णसंख्या अधिक असलेल्या भागांत त्यांची प्राधान्याने नियुक्ती करण्याचे निर्देश स्थायी समितीने दिले आहेत.