पुणे : महापालिकेच्या मुख्य सभेत स्मार्ट सिटीतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या ‘अडॅप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम’ (एटीएमएस) प्रणालीतून १२५ सिग्नलचा देखभाल दुरुस्तीच्या ५८ कोटींची निविदा मंजूर केली. त्याचवेळी उपनगरांमधील १०० सिग्नलचाही यात अंतर्भाव करावा अशी उपसूचनाही मान्य करण्यात आली. हा निर्णय मुख्यसभेत झाला असला तरी प्रशासकीय पातळीवर याच्या अंमलबजावणीचा गोंधळ आहे. हे काम स्मार्ट सिटी करणार की महापालिका करणार?, यासाठी तरतूद कुठून उपलब्ध होणार याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. तसेच नवीन यंत्रणा असताना पहिल्या पाच वर्षांत देखभाल दुरुस्तीसाठी कोट्यावधीचा खर्च येतोच कसा असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

पुण्यातील सिग्नल अद्ययावत करण्यासाठी स्मार्टसिटीकडून ‘एटीएमएस’ प्रकल्प राबविला जाणार आहे. याचा पाच वर्षांचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च महापालिका करणार आहे. हा प्रस्ताव भाजपच्या एका माजी पदाधिकाऱ्याच्या फायद्याचा असल्याने स्थायी समितीमध्ये दाखल करून घेताना भाजपमधील मतभेद समोर आले. पण अखेर पक्षाच्या नेत्यांनी आदेशानुसार हा प्रस्ताव मंजूर झाला. यास राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरवातीला विरोध करत आंदोलन केले, भाजपवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. पण या मुख्यसभेत अचानक यूटर्न घेत यास पाठिंबा देत उपनगरांमधील १०० सिग्नलही यामाध्यमातून अद्ययावत करावेत अशी उपसूचना देऊन ५८ कोटीचा प्रस्ताव मान्य केला.

मुख्यसभेत ‘एटीएमएस’चा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर १२५ ऐवजी २२५ सिग्नल या प्रणालीमध्ये येणार आहे. पण उपसूचनेद्वारे १०० सिग्नलची संख्या वाढविल्याने त्याच्या खर्चाचे काय याचे उत्तर अद्याप महापालिका प्रशासनाकडे व स्मार्टसिटीकडे नाही. १२५ सिग्नल अद्ययावत करण्यासाठी स्मार्ट सिटी १०२ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तर त्यांच्या पाच वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी तब्बल महापालिका ५८ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हे काम नवी दिल्लीतील मे. विंदिया टेलिलिक्स प्रा. लि. कंपनीला मिळाले आहे. मग उपनगरांमधील १०० सिग्नल उभारण्याचा खर्च कोण करणार?, त्याच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च किती येणार याबाबत काहीच स्पष्टता नाही.

राजकीय कोंडी फोडण्यासाठी उपसूचना?

‘एटीएमएस’च्या प्रस्तावावरून भाजपवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, माजी पदाधिकाऱ्याच्या फायद्यासाठी ही निविदा मंजूर करण्यात आली, असे आरोप राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने केले. हे आरोप केल्यानंतर पुढील तीन आठवड्यांत विरोधकांची भूमिका अचानक बदलली. त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीमध्ये हा वादग्रस्त प्रस्ताव अवघ्या दोन मिनिटांत भाजपने मुख्य सभेत मंजूर केला. राजकीय कोंडी फोडण्यासाठी राष्ट्रवादीची उपसूचना भाजपने मंजूर केल्याची चर्चा आहे.

१०० सिग्नलची संख्या वाढल्याने हार्डवेअरचा खर्च वाढणार आहे, पण याचा नेमका खर्च किती येणार, हे आत्ता सांगता येणार नाही. पण हे १०० सिग्नल बसविण्याचा खर्च स्मार्ट सिटी करेल, त्याची देखभाल दुरुस्ती महापालिका करेल.

- श्रीनिवास कंदुल,

मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग

सध्या १२५ सिग्नलचा पहिला टप्पा आहे. त्याची आधी अंमलबजावणी केली जाईल. १०० सिग्नलसाठी दुसरा टप्पा असेल. त्यासाठी भविष्यात स्मार्ट सिटीकडे निधी उपलब्ध झाल्यानंतर दोन्ही संस्था एकत्र बसून निर्णय घेतली. तसेच १०० सिग्नलसाठी किती खर्च येईल हे आत्ताच सांगता येणार नाही, पण सध्याच्या निविदेप्रमाणेच ही निविदा असेल.

- डॉ. संजय कोलते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

शहरातील १२५ सिग्नल नवे बसविले जाणार असताना त्याच्या लगेच देखभाल दुरुस्तीसाठी पाच वर्षासाठी ५८ कोटीचा खर्च कसा येतो? उलट सुरवातीला खर्च कमी असला पाहिजे. याप्रकल्पासाठी हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर काय आहे याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना नाही. आता वाढीव १०० सिग्नलची भर पडली आहे. नियोजन नसताना हा प्रकल्प पुणेकरांवर लादला जात आहे.

- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच