पुणे : शहराच्या हद्दीलगतची २३ गावे पुणे महापालिकेत (Pune Corporation) समाविष्ट झालेली असली तरी राज्य सरकारने या गावातील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पुणे महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाकडेच (PMRDA) ठेवले आहेत. त्यामुळे या २३ गावातील गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे पीएमआरडीएकडूनच अधिकृत केले जातील. महापालिका या गावांमधील अर्ज स्वीकारणार नाही असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Pune PMRDA News)

राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व भूखंड अधिकृत करण्याची परवानगी दिली आहे. पुणे महापालिकेने १० जानेवारीपासून हे प्रस्ताव आॅनलाइन पद्धतीने दाखल करून घेण्यास सुरवात केली आहे. यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंतची मुदत आहे.

पुणे शहराची जुनी हद्द, २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेली ११ गावे यात मोठ्याप्रमाणात गुंठेवारीत अनधिकृत बांधकाम झाले आहेच, शिवाय सहा महिन्यांपूर्वी समाविष्ट झालेली २३ गावांमध्ये तर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने बेसुमार बांधकाम झालेले आहे. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात प्रस्ताव दाखल होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने गुंठेवारी अधिकृत करून घेण्यासाठी आॅनलाइन नोंदणी सुरू केल्यानंतर बांधकाम विभागाकडे चौकशी करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. २३ गावांमधूनही गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी महापालिकेकडे चौकशी केली जात आहे. पण २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पीएमआरडीएकडून सुरू असून, हा डीपी अंतिम टप्प्यात असल्याने येथील नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएकडेच जबाबदारी देण्यात आली आहे. सध्या या गावांमध्ये बांधकाम प्रस्तावांना पीएमआरडीएकडूनच परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे २३ गावांमधील गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल करून घेणे, बांधकाम आणि भूखंड नियमीत करण्याचा अधिकार पीएमआरडीएकडे आहे, असे महापालिकेकडून नागरिकांना सांगितले जात आहे.

शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे म्हणाले,‘‘२३ गावांमधील नागरिक गुंठेवारीबद्दल चौकशी आहेत. पण या गावांमधील नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएकडे जबाबदारी असल्याने येथील बांधकामे व भूखंड अधिकृत करून देण्याचा अधिकार त्यांचा आहे. महापालिका त्यांचे प्रस्ताव दाखल करून घेऊ शकत नाही. दरम्यान, याबाबत पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

दोन दिवसात एकही प्रस्ताव नाही

महापालिकेने १० जानेवारीपासून गुंठेवारीचे आॅनलाइन प्रस्ताव स्वीकारण्यास सुरवात केली आहे. पण गेल्या दोन दिवसात एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. शासनाच्या नियमानुसार गुगल मॅपवरून ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीचे व प्रस्ताव दाखल करतानाची इमेज जोडणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार आर्किटेक्टकडून प्रत्यक्ष जागा पाहणी करून, नकाशा तयार करून तो अपलोड केला जाईल. त्यामुळे पुढील आठवड्यापासून प्रस्ताव दाखल होण्याचे प्रमाण वाढेल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.