पुणे : पन्नास टक्के आरक्षण आणि तीनच्या प्रभाग रचनेमुळे महापालिकेतील २७ विद्यमान नगरसेवकांवर टांगती तलवार येणार आहे. या नगरसेवकांना एक तर प्रभाग बदलावा लागेल अथवा स्वत:ऐवजी घरातील वा पक्षातील अन्य महिला कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेच्या आगामी निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभाग या पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पुणे शहरात तीनचे एकूण ५४ , तर एक चारचा असे मिळून सुमारे ५५ प्रभाग होणार आहेत. २०११ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. २०११ च्या जनगणनेनुसार महापालिकेची सदस्यसंख्या ही १६६ असणार आहे. त्यात महिलांसाठी पन्नास टक्के आरक्षण असल्यामुळे महिला सदस्यांची संख्या ही ८३ एवढी होणार आहे. त्यानुसार ५४ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी एक जागा महिलेसाठी, तर एक जागा पुरुषासाठी राखीव राहणार आहे, तर चारच्या प्रभागात दोन महिला आणि दोन पुरुषांसाठी जागा राखीव राहणार आहेत.

८३ मधून ५६ महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्यानंतर उर्वरित २७ महिलांना लॉटरीपद्धतीने आरक्षण द्यावे लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

लॉटरी पद्धतीने २७ प्रभाग महिलांसाठी राखीव ठेवावे लागणार असल्यामुळेया प्रभागांमध्ये दोन महिला आणि एक पुरुष असे आरक्षण पडणार आहे. परिणामी २७ विद्यमान नगरसेवकांवर टांगती तलवार येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्व नगरसेवकांना एकतर अन्य प्रभागात संधी शोधावी लागणार आहे अथवा कुटुंबातील वा पक्षातील महिला कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी लागणार आहे.

२००२ मध्ये ४८ महिला प्रतिनिधी

२००२ मध्ये तीन सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका झाल्या होत्या. त्या वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण होते. त्यामुळे महापालिकेत ४८ महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या होत्या. वीस वर्षांनतर आता पुन्हा तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका होत आहे. यंदा मात्र पन्नास टक्के महिला आरक्षण लागू असल्याने नगरसेवकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे.