पुणे : महापालिकेचे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांसाठी ई कार घेण्याचा प्रस्ताव अखेर भाजपने बहुमताच्या जोरावर स्थायी समितीमध्ये मंजूर केला. महापालिकेने गाड्या भाड्याने घेण्यापेक्षा विकत घ्याव्यात अशी उपसूचना शिवसेना, राष्ट्रवादीने दिली होती, पण ती फेटाळून लावत ३८ गाड्या ८ वर्षासाठी घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या गाड्या महापालिकेचे चालक चालवणार असल्याने सुमारे १० कोटी २१लाख रुपयांचा खर्च कमी होणार आहे.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासनाकडून इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. महापालिकेत सध्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांसाठी १०७ वाहने आहेत. यातील अनेक गाड्या जुन्या झाल्या आहेत. या वाहनांना महिन्याला १७५ ते २०० लिटर पेट्रोल-डिझेल लागत आहे. हा खर्च वाढत असल्याने प्रशासनाने ३८ कार भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला होता. टाटा नेक्सान या एका इ कारसाठी महिन्याला ५८ हजार ३५० रुपये खर्च येणार आहे. ३८ टाटा नेक्सॉन कार आठ वर्षासाठी मे. एनर्जी ईफिसिएन्सी सर्व्हिसेस लि. कडून भाड्याने घेतल्या जाणार आहेत. यासाठी आठ वर्षासाठी २३ कोटी २८ लाख ८८ हजार ०४६ खर्च येणार आहे.

मात्र, त्यास प्रथम सत्ताधारी भाजपसह सर्वच पक्षांनी विरोध केल्याने गेल्या एका महिन्यापासून विषय पुढे ढकलला जात होता. महापालिकेला ६ लाखापेक्षा जास्त किमतीच्या गाड्या घेण्याची परवानगी नसल्याने गाड्या भाड्यानेच घ्याव्या लागतील. यामध्ये महापालिकेची बचत होईल असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे भाजपने प्रस्ताव मंजूर करण्याची तयारी दर्शविली.

स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेनेचे बाळा ओसवाल आणि राष्ट्रवादीच्या स्थायी समिती सदस्यांनी इलेक्ट्रीक गाड्या भाड्याने ऐवजी विकत घ्यावी अशी उपसूचना दिली. मात्र ९ विरुद्ध ५ अशी ही उपसूचना फेटाळण्यात आली. तर कॉग्रेसचे यावेळी तटस्थ भूमिका घेतली.

चालक महापालिकेचेच

३८ गाड्या भाड्याने घेताना त्यामध्ये संबंधित कंपनीकडून चालक देखील पुरविले जाणार होते. त्यास महापालिकेतील कायम सेवेत असलेल्या चालकांनी विरोध केला होता. संबंधित कंपनी या चालकाला प्रतिमहिना २८ हजार इतके वेतन देणार होती. त्यासाठी ८ वर्षात १० कोटी २१ लाख रुपयांचा खर्च येणार होता. पण आता महापालिकेचेच चालक या गाड्या चालवल्या जाणार असल्याने या निविदेची किंमत १० कोटीने कमी होणार आहे.