पुणे : प्रशासनाच्या चुका, वाहनतळ ठेकेदारांच्या अरेरावीमुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न थकलेले असताना आता मुख्यसभेमुळे महापालिकेचे सव्वा दोन कोटींचे उत्पन्न बुडाल्याचे समोर आले आहे. एका ठेकेदाराने शहरातील एक वाहनतळ चालविण्यासाठी वर्षाला १ कोटी ११ लाख ११ हजार रुपयांचे भाडे देण्याची तयारी दाखवलेली असता व प्रस्ताव योग्य असतानाही मुख्यसभेने थेट निविदा अमान्य करून पुन्हा निविदा काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. मुख्यसभेचा हा ठराव विखंडीत करण्याची विनंती राज्य शासनाला केली असली तरी गेल्या दोन वर्षांत निर्णय झालेला नसल्याने नुकसान झाले आहे. सध्या हा वाहनतळ ठेकेदाराविना सुरू आहे.

महात्मा फुले मंडई येथे सतीश सेठ मिसाळ वाहनतळ असून, या ठिकाणी समोर २०० दुचाकी आणि २४६ चारचाकीची क्षमता आहे. महापालिकेने बाजारभावाप्रमाणे या वाहनतळासाठी ८८ लाख ५६ हजार ३६० रुपये इतके वार्षिक भाडे निश्‍चित केले होते. यासाठी २०१९ मध्ये महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली. त्या वेळी इतर ठेकेदारांनी निविदा न भरल्याने दाखल झालेली एकमेव निविदा उघडण्याचा निर्णय घेतला.

त्यात राकेश चव्हाण यांनी दरवर्षी १ कोटी ११ लाख ११ हजार १११ रुपये भाडे देण्याची तयारी दाखविली होती. पालिकेने निश्‍चित केलेल्या भाड्यापेक्षा २२ लाख ५४ हजार ७५१ रुपये जास्त मिळणार होते. त्यामुळे ही निविदा मुख्यसभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आली. मात्र, मुख्यसभेने ही निविदा अमान्य करून फेर निविदा काढण्याचे आदेश २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रशासनाला दिले. ही निविदा रद्द केल्याने महापालिकेचे वर्षाला २२ लाख ५४ हजार रुपयांचे नुकसान होणार होते.

शासनाने मागितली पुन्हा माहिती

मुख्यसभेचा ठराव विखंडीत करावा, यासाठी प्रशासनाने जानेवारी २०२० मध्ये शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला. पण त्यावर वर्षभर कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये आणखी एक पत्र पाठवले. त्यानंतर पंधरा दिवसांपूर्वी नगरविकास खात्याने यासंदर्भात माहिती मागवली आहे.

निविदा रद्द करण्याचा ठराव दोन वर्षांपूर्वी झाला आहे. त्यावेळी नेमके काय कारण होते, याची माहिती घेतली जाईल. वाहनतळांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

- गणेश बीडकर, सभागृहनेते, महापालिका