पुणे : महापालिका प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करताना ऐनवेळी झालेल्या बदलांची चर्चा रंगलेली असताना आज (ता. १३) निवडणूक आयोगापुढे झालेल्या सादरीकरणात २४ बदल सुचविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार हे बदल करावे लागणार आहेत.

पुणे महापालिकेची निवडणूक २०२२ मध्ये फेब्रुवारी मार्च महिन्यात होणे अपेक्षीत आहे. प्रभाग रचना जाहीर करण्यास उशीर झाल्यास किंवा इतर राजकीय पेच निर्माण झाल्यास ही निवडणूक काही आठवडे पुढे ढकलण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. ही निवडणुकीत तीन सदस्यांचा एक प्रभाग असणार आहे. त्यामध्ये त्यानुसार महापालिकेला प्रारूप प्रभाग रचना करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. ३० नोव्हेंबर ही रचना पूर्ण होऊ शकली नसल्याने ६ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

आयोगाला अहवाल सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवसात मोठे बदल करण्यात आले. त्यातच भाजपच्या दोन पदाधिकाऱ्यांनी थेट आयुक्तांच्या बंगल्यावर जाऊन त्यांच्या सोईनुसार प्रभाग रचना करावी यासाठी दबाव आणल्याची चर्चा आहे. तसेच सर्वच पक्षातील मातब्बर नगरसेवकांसाठी प्रभाग रचना अनुकूल झाल्याचीही चर्चा आहे. हा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर झाल्यानंतर आयोगाने आज याचे सादरीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने सादरीकरण केले.

शहरातील सर्व ५८ प्रभागांचे सादरीकरण केले. यामध्ये प्रभागांची सीमा, लोकसंख्या यासह इतर तांत्रिक माहिती देण्यात आली. हे सादरीकरण झाल्यानंतर प्रारूप रचनेत काही ठिकाणी बदल करणे आवश्‍यक आहे असे निरीक्षण आयोगाने नोंदविले. त्यानुसार २४ बदल करण्यास सांगितले आहे. याचा तपशील उपलब्ध व होऊ शकला नाही. दरम्यान, ही कार्यवाही झाल्यानंतर आयोगाकडून प्रारूप आराखडा हरकती सूचनासाठी खुला करण्याची प्रक्रिया केली जाईल.

प्रभाग रचनेच्या विरोधात याचिका

महापालिकेच्या प्रभाग रचनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात प्रवीण शिंदे यांनी याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग आणि पुणे महापालिका यांना यामध्ये प्रतिवादी करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने कच्चा प्रारूप आराखडा तयार करण्यास सांगितले. त्याची गोपनीयता भंग झाली आहे. सूस, म्हाळुंगे, बाणेर, बालेवाडी यासह इतर भागाची नैसर्गिक सीमा तोडण्यात आली आहे. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाला असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे.