पुणे : शहरात भूमिगत केबल टाकल्यानंतर त्याचे दरवर्षी भाडे घेण्यासाठी महापालिका (pune corporation) प्रशासनाने धोरण तयार केले आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी स्थायी समितीसमोर (standing committee) ठेवला आहे. केबलच्या एकूण क्षेत्रफळावर विभागनिहाय शुल्क घेणे शक्य नसल्याने सरासरी दर आकारावा, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे.

शहराच्या विविध भागात भूमिगत केबल टाकण्यात आल्या आहेत. भूमिगत केबलच्या एकूण क्षेत्रफळावर शहराच्या विभागनिहाय वाजवी भाड्याच्या दराप्रमाणे आकारणी करणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही. मोबाईल टॉवरप्रमाणे भाड्याचा दरसुद्धा लावता येणार नाही. त्यामुळे दरनिश्चितीसाठी सरासरी दर आकारण्यात येणार आहे.

भूमिगत केबलचे एकूण क्षेत्रफळ निश्‍चीत करण्यासाठी खड्ड्यांची लांबी, रुंदी आणि खोली हे सूत्र अवलंबणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे भूमिगत केबलची वास्तव लांबी आणि सरासरी रुंदी एक फूट ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यानुसार एक किलोमीटरच्या केबलसाठी चटई क्षेत्रफळ ३ हजार २८० चौरस फूट ग्राह्य धरले जाईल. वार्षिक भाड्यातून देखभाल दुरुस्तीचे १० टक्के खर्च वजा करून, उर्वरित रक्कम वसूल करणे शक्य होईल, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे.