पुणे : महापालिका हद्दीमध्ये ११ गावे समाविष्ट करून पाच वर्ष झाली, तर या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठीचा इरादा जाहीर करून चार वर्षे होत आली. अद्यापही या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यास महापालिकेला यश आलेले नाही. एकीकडे नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा आराखडा तयार करण्याचे अधिकार मिळावेत, यासाठी आग्रह धरणारी पुणे महापालिका दुसरीकडे या ११ गावांचा प्रारूप आराखडा कधी प्रसिद्ध करणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

तत्कालीन राज्य सरकारने महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावे टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ११ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय ४ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार लोहगाव आणि मुंढव्यातील उर्वरित भाग, साडेसतरानळी, उत्तमनगर, शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रूक, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट केली. त्यानंतर जवळपास एक वर्षांनी म्हणजे ४ डिसेंबर २०१८ रोजी या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा महापालिकेने प्रसिद्ध केला आहे.

परंतु, २०१९ मधील लोकसभा, विधानसभा तसेच वाढीव हद्दीतील पोटनिवडणूक लागल्या. त्या झाल्यानंतर २०२० फेब्रुवारीपासून राज्यात कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यामुळे प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम रखडले. दरम्यानच्या कालवधीत ३० जून २०२० पर्यंत या गावांतील जमीन वापराचे नकाशे व अहवाल महापालिकेकडून तयार करण्यात आले. त्यानंतर आरक्षणाचे निकष निश्‍चित करणे, पाहणी करून आरक्षणाच्या जागा निश्‍चित करण्याचे काम राहिले होते, ते देखील पूर्ण झाले आहे.

आम्ही केवळ नावाला महापालिकेत आहोत. महापालिकेच्या कोणत्याही सुविधा धड मिळत नाहीत. विकास आराखडा झाला किंवा नाही यापेक्षा आम्ही टॅक्स देतो तशा आम्हाला सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, एवढीची आमची मागणी आहे.

- अतुल जोशी, रहिवासी

रस्ते सोडले, तर गावांमध्ये कोणतीही पायाभूत सुविधा नाही. गावे समाविष्ट होऊन चार वर्षे झाली, काहीच फायदा झाला नाही. समाविष्ट झाल्यानंतर आनंद झाला होता. आता केवळ टॅक्स वाढत आहे, सुविधा मात्र काही नाही.

- किशोर गिरमे, रहिवासी

घटनाक्रम

महापालिकेच्या हद्दीत गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय :

४ ऑक्टोबर २०१७

गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यास मुख्य सभेची मान्यता : २१ डिसेंबर २०१७

प्रारूप आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्यास आणि नगर नियोजन अधिकारी नेमण्यास मुख्य सभेची मान्यता : २८ जून २०१८

प्रारूप आराखडा तयार करण्यास शासकीय मान्यता :

४ ऑक्टोबर २०१८

सहा महिने मुदतवाढ मिळण्यासाठी प्रशासनाचा प्रस्ताव : सप्टेंबर २०२१

मुदतवाढीचा प्रस्ताव

निवडणुकांच्या आचारसंहिता व लॉकडाउनचा कार्यकाळ वगळता आराखडा करण्याची मुदत २६ डिसेंबर २०२१ पर्यंत आहे. परंतु, वरील कामे या कालावधीत पूर्ण होणे शक्य नसल्याने डिसेंबर २०२१ नंतर आणखी सहा मुदतवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.

गावकऱ्यांना बसतो फटका

या गावांमध्ये अद्यापही प्रादेशिक आराखडाच लागू

राज्यात सर्वत्र यूडीसीपीआर नियम, पण या गावात लागू नाही

आरक्षण निश्‍चित नाही, त्यामुळे पायाभूत सुविधा नाहीत.

टीडीआर वापरून बांधकाम करता येत नाही.

त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका

पुढील वर्षी तरी प्रसिद्ध होणार का?

सरकारकडून प्रारूप आराखडा सादर करण्यास मुदतवाढ मिळाल्यानंतरही तो प्रसिद्ध करणे, त्यावर हरकती-सूचना दाखल करणे, दाखल झालेल्या हरकतींवर सुनावणीसाठी समिती नेमणे आणि समितीने त्यावर सुनावणी घेणे, या सर्व प्रक्रिया कराव्या लागणार आहेत. त्यात पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका होत आहेत. या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्यानंतर पुढील वर्षीदेखील या आराखड्याचे प्रारूप प्रसिद्ध होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.