पुणे, ता. १५ : कोट्यवधी रुपयांच्या लाचखोरी प्रकरणात अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांसह खासगी व्यक्ती आणि अंगडिया नेटवर्कचा सहभाग असल्याची शक्यता असून, त्या अनुषंगाने तपास करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) विशेष न्यायालयात दिली. विशेष न्यायाधीश आर. आर. मेंढे यांच्या न्यायालयात आरोपींना हजर केले होते.
या प्रकरणातील ‘म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड’चे पुण्यातील कार्यकारी संचालक अनिलकुमार बी. आर., त्याचा भाऊ हर्षवर्धन बी. आर. आणि लाच देणारा व्यावसायिक आशिष कन्सल यांना न्यायालयाने १९ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक संरक्षण उत्पादन कंपनी ‘म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड’मधील सरकारी कामे खासगी कंत्राटदार व पुरवठादारांना मिळवून देण्यासाठी लाच घेतल्याच्या संशयावरून ‘सीबीआय’च्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) १२ ऑक्टोबरला गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर अनिलकुमार याच्या येरवड्यातील सरकारी निवासस्थानी झडती घेतली. त्यात एक कोटी ६७ लाख ९० हजारांची रोकड जप्त केली. रोकड दुसरीकडे नेण्याच्या तयारीत असलेल्या हर्षवर्धनला ‘सीबीआय’ने अटक केली. त्यानंतर कथित लाच देणारा व्यावसायिक कन्सल याला १३ ऑक्टोबरला दिल्लीतून अटक केली.
कन्सलला दिल्लीतील राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयातून ‘ट्रान्झिट वॉरंट’ घेऊन पुण्यात आणले. त्याला न्यायालयासमोर हजर केले. या प्रकरणातील लाच व्यवहाराचा स्रोत, त्यातील इतर व्यक्तींची भूमिका आणि पैशांच्या देवाणघेवाणीचा तपास ‘सीबीआय’कडून करण्यात येत आहे.
जप्त मोबाइलमधील माहितीच्या आधारे सर्व आरोपींची एकत्रित चौकशी करणे आवश्यक आहे. तसेच इतर सरकारी कर्मचारी आणि सहआरोपी ‘अंगडिया’ची भूमिका तपासायची आहे. त्यासाठी आरोपींची पोलिस कोठडी आवश्यक असल्याची मागणी तपास अधिकारी निरीक्षक अविनाश गुप्ता आणि विशेष सरकारी वकील अभयराज आरीकर यांनी केली.

कन्सल सहकार्य करत नसल्याचा दावा ः
आरोपींकडून जप्त केलेली रोकड ही गुन्ह्यातून मिळवलेली मोठी रक्कम असल्याचा दावा तपास अधिकाऱ्यांनी केला. हा गुन्हा देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित असल्याने त्याचे गांभीर्य अधिक आहे. या प्रकरणात अन्य सरकारी अधिकारी, खासगी व्यक्ती आणि ‘अंगडिया’ नेटवर्कचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. आरोपी आशिष कन्सल हा प्रभावशाली व्यावसायिक असून, त्याने उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याला लाच दिल्याचा आरोप आहे, तो तपासात सहकार्य करत नसल्याचे ‘सीबीआय’ने न्यायालयात सांगितले.

रोकड, कागदपत्रे जप्त ः
आरोपींतर्फे ॲड. ए. बी. भुजबळ आणि ॲड. मयूर माळी यांनी बाजू मांडली. कथित लाच रक्कम आणि संबंधित कागदपत्रे यापूर्वीच जप्त केली आहेत. त्यामुळे आरोपींना पोलिस कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच आशिष कन्सल याला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५ (३) अंतर्गत नोटीस न देता अटक केल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला. आरोपींवरील आरोप अत्यंत गंभीर असून, या प्रकरणाचा संबंध देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेशी आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने अटकेची कारवाई न्याय्य ठरवली आणि तिघांनाही १९ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.