पुणे : नागरिकांमध्ये दहशत पसरविणाऱ्या टोळ्यांवर जरब बसविण्यासाठी पोलिसांनी गुन्हेगारांची ‘कुंडली’ काढून त्यांच्यावर ‘मोका’चा कायदेशीर इलाज सुरू केला आहे. मागील जानेवारीपासून आजअखेर ५० गुंड टोळ्यांतील २९७ गुन्हेगारांवर ‘मोका’ कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिस आयुक्त रितेश कुमार आणि पोलिस सहआयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या ‘मोका’च्या अर्धशतकी ‘खेळी’ने गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहे.

शहरातील काही भागात गुंड टोळ्यांकडून कोयते, तलवारी हातात घेऊन नागरिकांना दुखापत आणि वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. ‘कोयता गॅंग’ला धडा शिकविण्यासाठी पोलिसांनी कठोर पावले उचलली. पोलिस आयुक्त रितेश कुमार आणि पोलिस सहआयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हद्दीतील सराईत गुन्हेगारांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

इतकेच नव्हे तर गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई न करणाऱ्या वरिष्ठ निरीक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे एखाद्या भागात गुंड टोळक्याने धुडगूस घातल्यास त्या गुन्हेगारांचे मागील रेकॉर्ड तपासून ‘मोका’ची कारवाई करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोका) -

हत्यारांचा धाक दाखवून नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करणे, खुनाचा प्रयत्न, गंभीर दुखापत, बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे, मालमत्तेचे नुकसान, पोलिसांच्या आदेशाचा भंग करणे अशा स्वरुपाचे गंभीर गुन्हे करणाऱ्या टोळीतील गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मोका) कारवाई केली जाते. या गुन्ह्यात जामीन मिळण्यास साधारण दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी जातो.

गुंड टोळ्यांवर ५० वी ‘मोका’ची कारवाई

धानोरीतील गुंड अभिषेक रमेश तांबे (वय २१, रा धानोरी), सुमीत नागेश लंगडे (वय २५, रा. इंदिरानगर, लोहगाव रस्ता) आणि प्रज्ज्वल प्रशांत शिंदे (वय १८, रा. धानोरी रस्ता) या तिघांवर ‘मोका’ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली.

पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांनी आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर गुंड टोळ्यांवर केलेली ही ५० वी ‘मोका’ची कारवाई आहे. या गुन्ह्यातील आरोपींनी एका तरुणावर कोयत्याने वार करुन जखमी केले होते. त्यांच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणीचे गुन्हे दाखल आहेत.

‘एमपीडीए’ अंतर्गत ४० गुन्हेगार स्थानबद्ध

महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्तींच्या विघातक कृत्यास आळा घालण्याबाबत अधिनियम म्हणजेच ‘एमपीडीए’ कायद्यांतर्गत शहरातील ४० गुन्हेगारांना एक वर्षासाठी थेट कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा आणणे, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, जबरी चोरी, विनयभंग, दुखापत करणे, बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे, नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करणाऱ्या गुन्हेगारांवर ‘एमपीडीए’ कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाते. संबंधित गुन्हेगारास एक वर्षासाठी राज्यातील कोणत्याही कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात येते. त्यात एक वर्ष जामीन मिळत नाही.

पुणे शहर- मोका कायद्यान्वये झालेली कारवाई -

(कालावधी १ जानेवारी ते २० ऑगस्ट २०२३)

• गुन्हेगारी टोळ्या ५०

• एकूण आरोपी २९७

• अटक केलेले आरोपी २४६

• पाहिजे असलेले (वाँटेड) आरोपी ५१