पुणे - नागरिकांमध्ये दहशत पसरविणाऱ्या टोळ्यांवर जरब बसविण्यासाठी पोलिसांनी गुन्हेगारांची कुंडली काढून त्यांच्यावर ‘मोका’चा कायदेशीर इलाज सुरू केला आहे. गेल्या आठ महिन्यांत ५० टोळ्यांतील २९७ गुन्हेगारांवर ‘मोका’ कायद्यान्वये कारवाई केली आहे. पोलिस आयुक्त रितेश कुमार आणि पोलिस सहआयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या ‘मोका’च्या अर्धशतकी खेळीने गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहे.

जामिनासाठी दोन वर्षांचा कालावधी

हत्यारांचा धाक दाखवून नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करणे, खुनाचा प्रयत्न, गंभीर दुखापत, बेकायदा शस्त्र बाळगणे, मालमत्तेचे नुकसान, पोलिसांच्या आदेशाचा भंग करणे अशा स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे करणाऱ्या टोळीतील गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मोका) कारवाई केली जाते. या गुन्ह्यात जामीन मिळण्यास दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी जातो.

धानोरीमध्ये तिघांना अटक

गुंड अभिषेक रमेश तांबे (वय २१, रा. धानोरी), सुमीत नागेश लंगडे (वय २५, रा. इंदिरानगर, लोहगाव रस्ता) व प्रज्ज्वल प्रशांत शिंदे (वय १८, रा. धानोरी रस्ता) यांच्यावर ‘मोका’ कायद्यांतर्गत आज कारवाई केली. रितेश कुमार यांनी आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर गुंड टोळ्यांवर केलेली ही ५०वी ‘मोका’ची कारवाई आहे. या गुन्ह्यातील आरोपींनी एका तरुणावर कोयत्याने वार करून जखमी केले होते. त्यांच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणीचे गुन्हे दाखल आहेत.

‘एमपीडीए’ अंतर्गत ४० गुन्हेगार स्थानबद्ध

महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार आणि धोकादायक व्यक्तींच्या विघातक कृत्यास आळा घालण्याबाबत अधिनियम म्हणजेच ‘एमपीडीए’ कायद्यांतर्गत ४० गुन्हेगारांना एक वर्षासाठी कारागृहात स्थानबद्ध केले. सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा आणणे, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, जबरी चोरी करणाऱ्यांवर ‘एमपीडीए’ कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाते. संबंधित गुन्हेगारास एक वर्ष जामीन मिळत नाही.

आकडे बोलतात

• ५० - गुन्हेगारी टोळ्या

• २४६ - अटक केलेले आरोपी

• २९७ - एकूण आरोपी

• ५१ - पाहिजे असलेले (वाँटेड) आरोपी

(कालावधी १ जानेवारी ते २० ऑगस्ट २०२३)

शहरात गुंडागर्दी खपवून घेतली जाणार नाही. सराईत गुन्हेगारांवर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. सय्यदनगर आणि मंगला चित्रपटगृहाजवळ झालेल्या तरुणाच्या खून प्रकरणातील अटक केलेल्या आरोपींवर मोका कायद्यान्वये कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. आगामी काळातही गुन्हेगारांवर ‘मोका’ आणि ‘एमपीडीए’ कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरूच राहील.

- रितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर