पुणे - जमीन खरेदी केल्यानंतर त्याचा मोबदला देण्यासाठी जमा केला धनादेश वटला नाही म्हणून धनादेशाच्या एकूण रकमेपैकी २० टक्के पैसे जमा करण्याचा अंतरिम आदेश न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. कॅन्टोन्मेंट न्यायालयातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी डी. जे. पाटील यांनी हा आदेश दिला.

निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्यात झालेल्या बदलानुसार हा आदेश देण्यात आला आहे.याबाबत दुर्गादास अंबादास जोशी (रा. हडपसर) यांनी अब्दुल हक अब्दुल वाहिद कुरेशी (रा. बुलडाणा) यांच्या विरोधात दावा दाखल केला आहे.

जोशी हे पुण्यातील रहिवासी असून त्यांची बुलडाणा येथे जमीन आहे. ही जमीन त्यांनी कुरेशी यांना ५७ लाख ४० हजार रुपयांना विकली होती. त्यातील ३८ लाख ४० हजार रुपये कुरेशी याने जोशी यांना दिले होते.

तर उर्वरित १९ लाख रुपयांचा धनादेश २०२१ मध्ये दिला होता. तो धनादेश दोनदा जमा केल्यानंतरही तो वटला नाही. त्यामुळे जोशी यांनी याबाबत ॲड. परिमल देशमुख यांच्यामार्फत येथील न्यायालयात निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट १८८१ या कायद्यामधील १३८ कलमानुसार तक्रार अर्ज दाखल केला.

त्यात कुरेशी हजर झाले व त्यांनी जामीनदार दिले. तर ॲड. देशमुख यांनी पुराव्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. निकाल झाल्यापासून ६० दिवसांत पैसे जमा करावेत. पैसे न दिल्यास आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश होवू शकतो, असे आदेशात नमूद आहे.

कायद्यात झालेली सुधारणा :

निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्यात १४३ (अ) या कलमान्वये नव्याने नुकतीच सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार फौजदारी खटला सुरू असताना न वटलेल्या धनादेशाच्या रकमेच्या किमान २० टक्के रक्कम जमा करण्यासाठीचा अर्ज तक्रारदारांना न्यायालयात करता येतो. यापूर्वी ही तरतूद उपलब्ध नव्हती.

धनादेशाचे पैसे परत करण्याबाबत देखील आता अंतरिम आदेश होत आहेत. पूर्वी अशा प्रकारचे आदेश होत नव्हते. कायद्यात झालेल्या सुधारणांचा दावा दाखल करणाऱ्या फायदा होर्इल. तर धनादेश देवून फसवणूक करण्याची वृत्ती कमी होण्यास मदत होर्इल.

ॲड. परिमल देशमुख, जोशी यांचे वकील