पुणे : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय संघटनेच्या पुणे जिल्हा शाखेला औद्योगिक न्यायालयाने मान्यताप्राप्त संघटना म्हणून मान्यता दिली आहे. यानुसार न्यायालयाने अधिकृत मान्यतेबाबतचे प्रमाणपत्र संघटनेला दिले आहे.

यामुळे पुणे जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संघटना आता सरकार मान्य संघटना झाली असल्याचे या संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष शेखर गायकवाड व सचिव किशोर कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी (ता.३०) सांगितले.

ग्राम विकास विभागाने याबाबत एक पत्र काढत, केवळ अधिकृत मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांचीच संघटना ही सरकार मान्य असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येईल आणि ही मान्यता नसलेल्या सर्व कर्मचारी संघटना या बेकायदेशीर असतील, असे जाहीर केले होते.

या पत्रानुसार जिल्हा परिषद (शिक्षक वगळून) कर्मचाऱ्यांच्या ज्या संघटनांना कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार औद्योगिक न्यायालय प्रमाणपत्र देईल, अशाच संघटनांना मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघटना मानले जाते.

यानुसार जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय संघटनेच्या पुणे जिल्हा शाखेने अधिकृत मान्यता मिळण्यासाठीचा अर्ज वर्षभरापूर्वी औद्योगिक न्यायालयात दाखल केला होता.

सध्या या कर्मचारी संघटनेत जिल्हास्तरावर अध्यक्ष व सचिवांव्यतिरिक्त इंद्रजित जाधव व नाना मारकड (दोघेही उपाध्यक्ष), मनोहर वन्नम व सुहास संचेती(दोघेही सहसचिव), रेवलिंग यादव (कोषाध्यक्ष), रेश्मा शेख (महिला संघटक), विनय पुरोहित, सुरेंद्र सौदागर व विकास पापळ (सर्व प्रसिध्दी प्रमुख) आणि शशिकिरण कालेकर आदी कार्यरत आहेत.