पुणे, ता. १३ : पुणे जिल्हा परिषदेला १५व्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीच्या खर्चासाठी मंजूर केलेले मागील चार वर्षांचे कृती आराखडे बदलणार आहेत. स्थानिक गरजा, प्राधान्यक्रम आणि रखडलेल्या कामांचा विचार करून आराखड्यांमध्ये बदल करण्यास जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने बुधवारी (ता. १३) मंजुरी दिली. या बदलांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक येत्या शुक्रवारी (ता. १५) आयोजित केली असून, त्यापूर्वी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यासाठी जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत हा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, सभापती दीपाली हुलावळे, अंकिता पाटील, जितेंद्र बडेकर व अमोल नलावडे, विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते.
प्रारूप आराखड्याच्या मंजुरीनंतर वित्त आयोगाच्या विकास आराखड्यांमध्ये बदल करण्याबाबतचा विषय चर्चेसाठी घेण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते श्रीमंत ढोले यांनी हा ठराव मांडला, तर सदस्य विक्रम खुटवड यांनी त्यास अनुमोदन दिले. जगदाळे म्हणाले, ‘‘यावर्षीचा प्रारूप आराखडा यापूर्वी प्रशासकीय काळात मंजूर केला होता. मात्र, नियमानुसार त्यास जिल्हा परिषद सभागृहाची मान्यता आवश्यक असल्याने तो मंजुरीसाठी सभेपुढे ठेवण्यात आला.’’ तर या सभेत शिवसेना गटनेत्या सुवर्णा दरेकर, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते विजयसिंह शिंदे, भाजपचे गटनेते शिवाजी बुचडे, सदस्य शांताराम इंगवले, विष्णू हिंगे, राजेंद्र गावडे, करण खलाटे, स्वाती पाचुंदकर, डॉ. प्राजक्ता दुर्गाडे तसेच बारामती पंचायत समितीचे सभापती किरण तावरे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत चार वर्षांचे विकास आराखडे यापूर्वीच मंजूर होऊन केंद्र सरकारच्या ‘ई-ग्राम स्वराज’ प्रणालीवर अपलोड केले आहेत. मात्र, या कालावधीतील काही निधी अद्याप शिल्लक आहे. तसेच, मंजूर केलेल्या अनेक कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थानिक गरजा, कामांची आवश्यकता आणि बदललेले प्राधान्यक्रम लक्षात घेता विकास आराखड्यांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद