पुणे : पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (कात्रज डेअरी) अक्रियाशील सभासदांना येत्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाकारण्याबाबत केलेला ठराव हा बेकायदा असल्याचा आरोप माजी संचालक अरुण चांभारे यांनी केला आहे. या ठरावाच्या माध्यमातून थेट सरकारने याबाबत केलेल्या अधिनियमालाच आव्हान दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात कोरोना संसर्ग आणि त्याआधी उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सरसकट सर्व सभासदांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. यासाठी सहकारी संस्थांच्या अधिनियमात दुरुस्ती केली आहे. या अधिनियमाला महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम-२०२१ असे नाव दिले आहे. याबाबतचे राजपत्र १६ जुलै रोजी प्रसिद्ध झाले आहे. तरीही त्याकडे सरळ दुर्लक्ष करत कात्रज डेअरीने जाणीवपूर्वक अक्रियाशील सभासदांना मतदानास मज्जाव करणारा ठराव मंजूर केला आहे. कात्रज डेअरीची वार्षिक सभा नुकतीच झाली. यात अक्रियाशील सभासदांना दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मतदानास मज्जाव करणारा ठराव मंजूर केला. याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने मंगळवारी प्रसिद्ध केले होते. ही बातमी वाचल्यानंतर त्यांनी दुग्धविकास विभागाशी संपर्क साधला आणि त्यांना या राजपत्राबाबतची माहिती दिली.