पुणे - जिल्ह्यातील नवनिर्वाचित आमदारांकडून विकास निधीतून सुमारे ११ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झाले आहेत. या निधीतून मार्चअखेर कामांना मंजुरी द्यावी लागणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी करा ई-सकाळचे ऍप 

लोकशाही आघाडी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी तत्कालीन राज्य सरकारने आमदारांना प्रत्येकी दोन कोटींचा विकास निधी मंजूर केला होता. त्यातून बरीचशी विकासकामे करण्यात आली. परंतु, नवनिर्वाचित आमदारांना मार्चअखेर केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक होता. त्यामुळे राज्य सरकारने नवीन आमदारांना प्रत्येकी ५० लाखांचा विकास निधी देण्याचा निर्णय जानेवारीअखेर घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यातील २१ आमदारांना एकूण साडेदहा कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी दोन महिन्यांत विकासकामांचे प्रस्ताव देणे अपेक्षित होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील नव्या आमदारांकडून ११ कोटींच्या विकासकामांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आले आहेत.

खासगी जागेत परवानगी नाही
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आमदार निधीतून खासगी जागेमध्ये किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाची कामे करता येत नाहीत, असे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.