पुणे - सदोष मीटरमार्फत नोंदविलेल्या नोंदीच्या आधारे वीजबिलाच्या रकमेची वसुली करू नये. तसेच ग्राहकास ठरलेल्या परिपत्रकाचा लाभ देत एक लाख रुपये नुकसान भरपार्इ द्यावी असा आदेश, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडला (महावितरण ) दिला आहे.

आयोगाचे अध्यक्ष उमेश जावळीकर, सदस्य क्षितीजा कुलकर्णी आणि संगीता देशमुख यांनी हा निकाल दिला. तक्रारदार ग्राहकाकडे थकबाकी असलेल्या दोन लाख ४९ हजार ८७० आणि दोन लाख ६० हजार २७० रुपयांच्या बिलाची मागणी करू नका. तसेच तक्रारदारास वीज नोंदणी यंत्र सेवा कराराप्रमाणे सेवा सुविधा पुरविण्यात निष्काळजीपणा केल्याने एक लाख रुपये देण्याचा आदेश झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत द्यावी. निष्काळाजीपणाची पुर्नावृत्ती करू नये, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. याबाबत शिवणे इंडस्ट्रिअल एरियामधील काझी इंडस्ट्रीजचे मालक मेहरुनिसा एच. काझी यांनी महावितरण आणि सेक्युर मीटर्स लि. विरोधात आयोगात तक्रार दिली होती.

आम्ही पूर्ण वीजबिल भरले आहेत. रात्रपाळीमध्ये वीजेचा वापर केल्यास प्रती युनिट एक रुपये कमी वीज देयक येत असल्याचा फायदा घेतला आहे. दोन लाख ४९ हजार ८७० आणि दोन लाख ६० हजार २७० रुपयांची बिले सदोष मीटरने घेतलेल्या नोंदीच्या आधारे देण्यात आली आहे. त्यामुळे मीटर दुरुस्त करून सुधारित बिल द्यावे, अशी विनंती महावितरणकडे केली होती. मात्र महावितरणने तक्रादारांच्या मागणीची पुर्तता केली नाही. त्यामुळे काझी यांनी आयोगात दावा दाखल करून दोन्ही बिलांच्या रकमेची मागणी न करण्याची आणि अयोग्य पद्धतीने वीजपुरवठा केला म्हणून सहा लाख रुपये देण्याची मागणी केली होती.

तक्रारदाराला परिपत्रकाचा लाभ द्यावा -

तक्रादारांना दिलेले वीजबिल अयोग्य आहे. त्यामुळे मीटर बदलून नवीन मीटर द्यावे. सदोष यंत्रामार्फत नोंदविलेल्या नोंदीच्या आधारे थकबाकी रक्कमेची वसुली करू नये. महावितरणच्या परिपत्रकाप्रमाणे रात्री १० ते सकाळी सहा या कालावधीत वापरलेल्या वीज वापराची रक्कम प्रती युनिट एक रुपये कमी या प्रमाणे आकारणी करून परिपत्रकाचा लाभ द्यावा, ही तक्रारदारांची मागणी न्यायसंगत आहे, हे सिद्ध होते. महावितरण आणि सेक्युर मीटर्स लि. यांनी संयुक्तिकपणे तक्रारदार यांना वीज पुरवठा कराराप्रमाणे सेवासुविधा पुरविण्यात निष्काळजीपणा केला आहे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला आहे.