पुणे - खासगी कंपनीतर्फे शहरात इ-बाईक स्टेशन (e-bike station) उभारण्यासाठी तब्बल ७८० ठिकाणी जागा (Place) दिली जाणार आहे. मात्र, या जागा देताना जागा वाटप नियमावलीला (Rules) फाटा देऊन त्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर (Standing Committee) ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने यावर विरोधकांनी आक्षेप घेऊन अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले. तसेच तासभर यावरून स्थायी समितीचे कामकाज ठप्प झाल्याने अखेर यावर निर्णय न घेता प्रस्ताव पुढे घेण्यात आला.

वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इ-व्हेईकलची चर्चा आहे. शहरात नागरिकांना इ-बाईक उपलब्ध व्हावी यासाठी निविदा मागवली होती, त्यामध्ये मे. व्हिट्रो मोटर्स प्रा. लि. या कंपनीला हे काम देण्यात आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव आज (ता. ११) आयत्यावेळी स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला.

या कंपनीतर्फे शहरात ७८० जागी चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. त्याठिकाणी जाहिरात करण्याचे हक्कही या कंपनीला दिले जाणार आहेत. त्यासाठी आकाशचिन्ह विभागातर्फे वर्षाला २२२ चौरस मीटर इतके शुक्ल आकारले जाणार आहे. ही कंपनी प्रत्येक जागेसाठी वर्षाला सुमारे १ लाख रुपये भाडे, तसेच सर्व स्टेशनसाठी लमसम रक्कम तीन लाख आणि एकूण नफ्याच्या २ टक्के नफा महापालिकेला दिला जाणार आहे. या जागा पुढील ३० वर्षासाठी दिली जावी असा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्यात आला.

हा विषय मंजूर केला जाणार होता, पण राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विशाल तांबे व अश्‍विनी कदम यांनी याप्रस्तावार प्रशासनाकडून माहिती मागवली. पण त्याठिकाणी माहिती देण्यासाठी अधिकारी नसल्याने त्यांना बोलावून घेण्यात आले. महापालिका ७८० जागा देणार असताना त्यासाठी जागा वाटप नियमावलीनुसार भाडे का निश्‍चीत केले नाही असा प्रश्‍न केला. त्यावर पहिल्या टप्प्यात ५०० जागा निश्‍चीत केल्या जाणार आहेत व त्यापैकी २०० ठिकाणीच चार्जिंग स्टेशन केले जाणार आहे असे उत्तर देण्यात आले. मात्र, हा संयुक्त प्रकल्प असल्याचे सांगितले जात असले तरी यात महापालिकेचा फायदा नाही. हे २०० चार्जिंग स्टेशन शहरात कोणत्या भागात असतील याचीही माहिती प्रशासनाकडे नाही. सुमारे एक तास या प्रस्तावावरून प्रश्‍न व उत्तरे सुरू होते. सत्ताधारी भाजपला हा प्रस्ताव मंजूर करायचा होता, पण यामध्ये त्रुटी असल्याने हा विषय पुढच्या बैठकीच्या कार्यपत्रिकेवर घेण्याचे आदेश देण्यात आले.

विशाल तांबे म्हणाले, ‘शहरात खासगी कंपनीतर्फे चार्जिंग स्टेशन उभारले जात असताना त्या जागांचे वाटप जागा वाटप नियमावलीनुसार होणे आवश्‍यक आहे. पण प्रशासनाने त्याचा विचार केला नाही. हा प्रकल्प संयुक्त आहे असे प्रस्तावात कुठेही नमूद केले नाही. त्यामुळे यामध्ये महापालिकेचे नुकसान होणार असल्याने त्यास विरोध केला.

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले, ‘इ-बाईकच्या चार्जिंग स्टेशनचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीसमोर आला. पण विरोधकांच्या प्रश्‍नांची पूर्ण उत्तरे न मिळाल्याने हा विषय कार्यपत्रिकेवर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.