पुणे - गावपातळीवर आतापर्यंत केवळ शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते आणि पिकांसाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या नावात आता केंद्र सरकारने बदल केला आहे. त्यामुळे यापुढे या सोसायट्यांना आता बहुउद्देशीय कार्यकारी सोसायट्या अशी नवी ओळख मिळणार आहे. या नव्या ओळखीमुळे या सोसायट्या आता स्वतःच्या मालकीच्या शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये उभारू शकणार आहेत. शिवाय यासह विविध ७५ प्रकारचे उद्योगधंदेही सुरु करू शकणार आहेत.यासाठी केंद्र सरकारने विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या उपविधीत (बायलॉज) बदल केला आहे.

विविध कार्यकारी सोसायटी म्हटलं की गावपातळीवर शेतकऱ्यांसाठी कार्यरत गावातील छोटी संस्था. या सोसायट्यांना स्वतःचे असे कोणतेही उत्पन्नाचे स्त्रोत नाहीत. केवळ जिल्हा बॅंकेकडून कमी टक्क्याने कर्ज घ्यायचे ते शेतकऱ्यांना ते वितरित करायचे, एवढेच सध्या या सोसायट्यांचे काम. यानुसार आतापर्यंत या सोसायट्या खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांसाठी जिल्हा बॅंकेच्या मदतीने कर्जपुरवठा करणे, शेतकऱ्यांना बी-बियाणांचा आणि रासायनिक खतांचा पुरवठा हा कर्जरूपाने करणे. फारफार तर शेतीपूरक व्यवसाय असलेले जसे कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, शेतकऱ्यांना शेतीची अवजारे भाड्याने देणे, शेतीच्या कामासाठी लागणारे ट्रॅक्टर भाड्याने देणे अशीच हलकीफुलकी आणि मर्यादित कामे करत असत. त्याला आता केंद्र सरकारने उद्योगधंद्यांची जोड दिली आहे.

देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करणे, हा कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांचे रूपांतर बहुउद्देशीय सोसायट्यांमध्ये करण्यामागे केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. विविध कार्यकारी सोसायट्यांनी स्वतःच्या मालकीचे उद्योगधंदे सुरु केले तर, त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील, अशी यामागची केंद्र सरकारची भूमिका आहे. मात्र या सर्व तरतुदी या पुर्वीच्याही उपविधी होत्याच. परंतु त्यांचा फारसा कोणी वापर करत नसे. कारण उद्योगधंदे सुरु करता येत असले तरी, त्यासाठीचे भांडवल कसे उभारायचे, असा प्रश्‍न कायम असल्याचे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे (पीडीसीसी) सेवानिवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ॲड.अरुण काळे यांनी सांगितले.

सद्यःस्थितीत राज्यात सुमारे २१ हजार विविध कार्यकारी सोसायट्या कार्यरत आहेत. राज्यातील एकूण सहकारी सोसायट्यांपैकी पुणे जिल्ह्यातील ९ हजार २९७ सोसायट्यांचा समावेश आहे. यापैकी सुमारे ९०० सोसायट्यांची आर्थिक कुवत ही त्यांना त्यांच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याच्या खर्चाइतकीही नाही. निवडणुकीसाठी साधारणतः प्रत्येकी दहा हजार रुपये खर्च येतो. परंतु एवढा खर्च करण्याची ऐपतही या सोसायट्यांमध्ये नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

निवडणुकीसाठी राज्य बॅंकेची तीन कोटींची मदत

राज्यातील अनेक विविध कार्यकारी सोसायट्या या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. शिवाय सध्याच्या एकूण सोसायट्यांपैकी किती अस्तित्वात आहेत, हाही एक अनुत्तरीत प्रश्‍न आहे. राज्यातील ९०० सोसायट्यांची ऐपत ही त्यांची पंचवार्षिक निवडणूक घेण्यापुरतीही नव्हती. या सोसायट्यांना निवडणूक घेण्यासाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपयांप्रमाणे एकूण तीन कोटी रुपयांची आर्थिक मदत राज्य बॅंकेने केली असल्याचे या बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.

नफेखोरीसाठी वापर होण्याचा धोका - अनास्कर

केंद्र सरकारने शिक्षण, आरोग्य संस्थांसह विविध ७६ उद्योगधंदे सुरु करण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायट्यांना परवानगी दिली असती तरी, त्यासाठी पुरेसे भांडवल या सोसायट्या कोठून आणणार, याचे उत्तर नाही. त्यामुळे या सोसायट्यांच्या परवानगी प्रमाणपत्राच्याआधारे कॉर्पोरेट कंपन्या नफेखोरीसाठी उद्योगधंदे सुरू करतील. याचा सोसायट्यांना काहीच उपयोग होणार नाही तर, त्याचा फायदा कॉर्पोरेट कंपन्यांना अधिक होईल, अशी भीती आहे. ही भीती खरी ठरली तर कार्यकारी सोसायट्यांचा वापर हा कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नफेखोरीसाठी होऊ शकतो. हाच उपविधीतील बदलाचा भविष्यातील मोठा धोका असल्याचे विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.