पुणे - गुंठेवारी कायद्यांतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी केवळ २१ अर्ज पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) दाखल झाले आहेत. घरे अधिकृत करण्याच्या योजनेला अल्पसा प्रतिसाद मिळाल्याने या योजनेस आता ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ने घेतला आहे.

राज्य सरकारने गुंठेवारी अधिनियम २००१मध्ये अलीकडेच सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार ३१ डिसेंबर पूर्वीची बांधकामे नियमित करता येणार आहे. नोंदणीकृत वास्तुविशारद किंवा नोंदणीकृत स्थापत्य अभियंत्यामार्फत अर्ज दाखल करावे लागणार आहे. अनधिकृत बांधकामधारकांनी यासाठी सातबारा उतारा, स्ट्रक्‍चरल इंजिनिअरकडून स्थैर्य प्रमाणपत्र दाखला (स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट), तसेच ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीचे बांधकाम असल्याबाबतचा गुगल नकाशा व इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहे.

आकुर्डी येथील ‘पीएमआरडीए’च्या कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे, याठिकाणी नागरिकांना अर्ज करता येणार आहे. त्यासाठी ३१ मे ही अर्ज दाखल करण्यासाठीची शेवटची मुदत होती, अशी माहिती प्राधिकरणाचे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली.

‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत ७०० पेक्षा अधिक गावांचा समावेश होतो. पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार ‘पीएमआरडीए’कडे आहेत. या २३ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. मात्र, नियमितीकरणासाठी फक्त २१ अर्ज आले आहेत. त्यामुळे पुन्हा ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ने घेतला आहे.