पुणे : घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल झाल्यानंतर नोटीस मिळून तसेच न्यायालयाने पुरावा दाखल करण्याची संधी देऊनही दावा अंतिम युक्तिवादाकरिता नियुक्त केल्यानंतरही पत्नी न्यायालयात हजर न झाल्याने पतीने दाखल केलेले घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायालयाने निकाली काढले.

कौटुंबिक न्यायालयातील प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी हा दावा निकाली काढला. रत्ना आणि राजू असे या जोडप्याचे नाव आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, या जोडप्याचे १५ नोव्हेंबर २००७ रोजी लग्न झाले होते. लग्नानंतर त्यांच्यात वादविवाद होऊ लागल्याने तसेच पत्नीकडून त्रास सुरू झाल्याने दोघेही मार्च २०११ पासून विभक्त राहू लागले. पुन्हा संसार जुळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र त्यात अपयश आले.

दरम्यान रत्ना यांनी पती व सासरच्या मंडळींविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर राजू यांनी २०२० साली पत्नीपासून घटस्फोट मिळण्यासाठी येथील कौटुंबिक न्यायालयात दावा दाखल केला. या प्रकरणाची नोटीस मिळाल्यानंतर रत्ना या स्वतः हजर न होता वकिलांमार्फत न्यायालयात गेल्या. तसेच समुपदेशकांपुढे देखील हजर झाल्या नाहीत. त्यानंतर त्यांनी जबाब देखील दाखल केला नाही, असे दाव्यात नमूद आहे.

रत्ना यांची न्यायालयासमोरील वागणूक पाहता त्या एकप्रकारे अर्जदार पतीचा छळ करीत असल्याचा युक्तिवाद राजू यांचे वकील ॲड. अमित राठी यांनी केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून २०११ पासून पती व पत्नी विभक्त राहत असल्याने न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला.

पुरावा बंद करून प्रकरण अंतिम युक्तिवादाकरिता नियुक्त :

रत्ना न्यायालयात हजर होत नसल्याने न्यायालयाने विनाजबाब प्रकरण चालविण्याचा आदेश केला. मात्र रत्ना यांनी विना जबाब सुनावणी घेण्याचा आदेश रद्द करून घेतला. पण त्यानंतरही जबाब दाखल केला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने लिखित आदेश करून रत्ना यांना समुपदेशकांपुढे हजर राहण्याचा आदेश दिला. परंतु त्यानंतर देखील रत्ना हजर झाल्या नाहीत. दरम्यान त्यांनी विविध कारणे देऊन प्रकरण लांबविण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर न्यायालयाने रत्ना यांना पुरावा देण्याची संधी देऊन देखील त्यांनी कोणताही पुरावा न दिल्याने तिचा पुरावा बंद करून प्रकरण अंतिम युक्तिवादाकरिता नियुक्त केले. परंतु तेव्हा देखील पत्नी हजर राहिली नाही.