पुणे : शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या व्याज सवलतीपोटी केंद्र सरकारकडून मिळणारी व्याज फरकाच्या परताव्याची रक्कम आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आता शून्य टक्के व्याजाच्या पीक कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी आधी चार टक्के व्याजासह पीक कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे.

मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच आता केंद्र सरकारची व्याज दराची सवलत मिळू शकणार आहे. केंद्राच्या या नव्या निर्णयाने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे (पीडीसीसी) मागील दोन वर्षाचे मिळून सुमारे ६५ कोटी रुपये अडकून पडले आहेत.

केंद्र सरकारच्या या नव्या निर्णयाने शेतकरी आणि जिल्हा बॅंकेची अडचण झाली आहे. पुणे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना आता व्याज सवलतीपोटी मिळणारी रक्कम भरणे शक्य होणार नाही. परिणामी आधी सवलतीसाठीच्या व्याजाची रक्कम आधी भर न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या व्याजदरात मिळणाऱ्या चार टक्के सवलतीला मुकावे लागणार असल्याचे मत पुणे जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी व्यक्त केले आहे.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्यावतीने (पीडीसीसी) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज हे शून्य टक्के व्याजाने वितरित केले जाते. प्रत्यक्षात हे पीक कर्ज सात टक्के व्याज दराने मिळत असते. परंतु यापैकी केंद्र सरकार चार टक्के आणि राज्य सरकार तीन टक्के व्याजदरात सवलत देत असते. शेतकऱ्यांना ही शून्य टक्के व्याजदराची सवलत मिळावी, म्हणून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक ही शेतकऱ्यांकडून केवळ कर्जाची रक्कम भरून घेत असे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या व्याज सवलतीची रक्कम जिल्हा बॅक तिच्या नफ्यातून भरत असे. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारडून याचा परतावा जिल्हा बॅंकेच्या खात्यावर जमा होत असे.

पूर्वीच्या पद्धतीनुसार पुणे जिल्हा बॅंकेने मागील दोन वर्षाचे मिळून केंद्र सरकारच्या व्याज सवलतीचे सुमारे ६५ कोटी रुपये हे जिल्हा बॅंकेच्या नफ्यातून भरले आहेत. ही रक्कम जिल्हा बॅंकेने परत मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु, व्याज सवलतीची रक्कम आता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने, जिल्हा बॅंकेची ही रक्कम दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे अडकून पडली आहे.

मुळात शेतकरी हे पैसे नसल्याने पीक कर्ज घेत असतात. हे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने मिळत असल्याने, शेतकऱ्यांना त्या कर्जाची मुदतीत परतफेड करणे शक्य होत असे. कारण त्यांना केवळ कर्जाची मुद्दल रक्कम भरावी लागत असे. केंद्र सरकारने आता आधी चार टक्के व्याजासह पैसे परतफेड करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यानंतर फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. हा नियम शेतकऱ्यासाठी जाचक ठरू लागला आहे.

- रमेश थोरात, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बॅक.