ई-केवायसी करूनही ‘कर्जमुक्ती’ची प्रतिक्षा

पुणे जिल्ह्यात २४ हजार ४८६ नोंदींच्या रकमेचे वितरण प्रलंबित

संदीप नवले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असली, तरी पुणे जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी अद्याप लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ई-केवायसी पूर्ण करूनही काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील १२ हजार २८१ नोंदींची ई-केवायसी प्रलंबित असून, २४ हजार ४८६ नोंदींच्या रकमेचे वितरण अद्याप बाकी आहे. फार्मर आयडी तयार न होणे, मुलांच्या नावावर शेती असणे आणि जमिनीचे सामाईक क्षेत्र यांमुळेही शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

बँकेच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात एकूण १ लाख ८ हजार ३० शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ८१ हजार ९६१ शेतकरी पात्र ठरले असून, यातील ६९ हजार ६८० जणांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर, १२ हजार २८१ नोंदींची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. ई-केवायसी पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांना ५६७ कोटी ९६ लाख रुपये वितरित करण्यात येत असून, तर ई-केवायसी प्रलंबित शेतकऱ्यांसाठी ६६ कोटी ८० लाख रुपये आहे.

आत्तापर्यंत ५७ हजार ४७५ शेतकऱ्यांना ४९६ कोटी ४० लाख रुपयांची रक्कम प्राप्त झाली आहे. मात्र, २४ हजार ४८६ शेतकऱ्यांचे १३८ कोटी ७१ लाख रुपयांचे वितरण अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे ई-केवायसी पूर्ण करणे आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मंजूर रक्कम जमा करणे, ही दोन्ही कामे महत्त्वाची ठरणार आहेत.

तालुकानिहाय स्थिती :
ई-केवायसी प्रलंबित असलेल्या नोंदींमध्ये खेड तालुका २ हजार २७५ नोंदींसह आघाडीवर आहे. त्यानंतर भोरमध्ये १ हजार ६४८, मावळमध्ये १ हजार ५००, जुन्नरमध्ये १ हजार २९८ आणि पुरंदरमध्ये १ -हजार १३५ नोंदींची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. रक्कम वितरणाच्या दृष्टीने खेड तालुक्यात सर्वाधिक ३ हजार ७५६ नोंदी प्रलंबित आहेत. जुन्नरमध्ये ३ हजार १४९, भोरमध्ये २ हजार ८९९, मावळमध्ये २ हजार ३४५ आणि पुरंदरमध्ये २ हजार २ नोंदींच्या रकमेचे वितरण बाकी आहे. बारामतीमध्ये १ हजार ६९८, इंदापूरमध्ये १ हजार ८६०, दौंडमध्ये १ हजार ९१६, तर हवेलीमध्ये १ हजार १०१ नोंदींच्या रकमेचे वितरण प्रलंबित आहे.

राज्य सरकारने २ जून २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले पात्र अल्पमुदतीचे पीककर्ज दोन लाख रुपयांपर्यंत माफ करण्याची तरतूद आहे. योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. मात्र, कर्जखात्यांची माहिती, आधार प्रमाणीकरण, ई-केवायसी आणि फार्मर आयडीसंदर्भातील अडचणींमुळे लाभ मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पात्र शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी बँका आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
--------------------
शेतकरी प्रतिक्रिया
“ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे; मात्र अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. मुलांच्या नावावर शेती केल्यामुळे फार्मर आयडी तयार होत नाही, तर सामाईक क्षेत्रामुळेही अडचणी येत आहेत. गावातील साधारण २० ते ३० टक्के शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.”
भाऊसाहेब पळसकर, शेतकरी, कर्डे, ता. शिरूर
-------------------------------
आकडेवारीची चौकट
कर्जमाफी योजनेची स्थिती
- एकूण नोंदी : १,०८,०३०
- व्हीके यादीतील नोंदी : ८१,९६१
- ई-केवायसी पूर्ण : ६९,६८०
- ई-केवायसी प्रलंबित : १२,२८१
- ई-केवायसी पूर्ण नोंदींशी संबंधित रक्कम : ५६७.९६ कोटी रुपये
- ई-केवायसी प्रलंबित नोंदींशी संबंधित रक्कम : ६६.८० कोटी रुपये
- रक्कम प्राप्त झालेल्या नोंदी : ५७,४७५
- रक्कम वितरण प्रलंबित नोंदी : २४,४८६
- प्राप्त रक्कम : ४९६.०४ कोटी रुपये
- वितरणासाठी प्रलंबित रक्कम : १३८.७१ कोटी रुपये
------------------