पुणे : रिझर्व्ह बॅंकेकडून येथील सेवा विकास सहकारी बँकेवर १२ ऑक्टोबरपासून आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यानुसार खातेदार- ठेवीदारांना एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नाही.

बँकिंग नियमन अधिनियमाच्या १९४९ च्या कलम ३५ अ अंतर्गत सेवा विकास सहकारी बँकेला हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय सेवा विकास बॅंकेला कोणत्याही ठेवी, कर्जाचे नूतनीकरण करण्यात येणार नाही. कोणतीही गुंतवणूक करता येणार नाही. तसेच, नवीन ठेवी स्वीकारता किंवा वितरित करता येणार नाहीत.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्याच्या कोणत्याही मालमत्ता किंवा मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण करता येणार नाही. विशेषतः सर्व बचत बँक किंवा चालू खात्यांमध्ये किंवा ठेवीदारांच्या इतर कोणत्याही खात्यातून केवळ एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशानुसार अटींच्या अधीन राहून काढण्याची रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.

रिझर्व्ह बॅंकेने बँकिंग परवाना रद्द केलेला नाही. आर्थिक स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत बँक निर्बंधांसह बँकिंग व्यवसाय करीत राहील. परिस्थितीनुसार रिझर्व्ह बँक या निर्देशांमध्ये बदल करण्याचा विचार करू शकते. हे निर्देश १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील.

एक लाख ठेवीदार अडचणीत

सेवा विकास सहकारी बँकेचे मुख्यालय पिंपरीत आहे. या बॅंकेच्या २५ शाखा असून, सुमारे एक लाख ठेवीदार आहेत. या वर्षी जूनमध्ये, रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांकडून अनेक खटले दाखल केल्यानंतर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती.

४२९ कोटींच्या कर्जात अनियमितता

पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) लेखापरीक्षकांनी सेवा विकास बँकेच्या व्यवहारांचा तपास केला आहे. त्यामध्ये ४२९ कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणामध्ये कथित अनियमितता आढळून आली आहे. या प्रकरणात दाखल झालेल्या प्रकरणांपैकी चार जण अटकेत आहेत.