पुणे : शहराची लोकसंख्या ५० लाखाच्या जवळ गेलेली असताना अग्नीशामक दलातील ५७ टक्के पदे रिक्त आहेत, पण गेल्या साडे तीन वर्षापासून अग्निशामक दलाच्या पद भरतीच्या नियमावलीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे साडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे महापालिकेवर आता कंत्राटी फायरमन घेण्याची नामुष्की आली आहे. स्थायी समितीने आज (बुधवारी) या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

अग्निशामक दलातील अधिकारी व कर्मचारी यांची भरती करण्यासाठी आदर्श सामाईक सेवा प्रवेश नियमावली अग्नीशामक सेवा संचालनालयाने मार्च २०१८ मध्ये तयार केली. ही नियमावली नगरविकास मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी सादर केली होती. पण साडे तीन वर्षे उलटून गेली तरी या नियमावलीला मंजुरी मिळाली नाही. पुण्यातील अग्नीशामक दलात ९१० पदे आहेत, त्यापैकी ५२७ पदे रिक्त आहेत. गेल्या वर्षभरात शहरात सिरम इन्स्टिट्यूट, फॅशन स्ट्रीट येथे मोठ्या आगीच्या घटना घडून गेल्या आहेत. शहराचा विस्तार होत असून लोकसंख्या ५० लाखाच्या जवळ गेली आहे. महापालिकेने मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला तरी त्यास अद्याप मंजुरी दिलेली नाही.

पुणे महापालिकेचे १३ अग्निशामक केंद्र आहेत, निधन, सेवा निवृत्त, वैद्यकीय रजा या कारणामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत आहे. या ठिकाणचा कारभार केवळ ३८३ कर्मचारी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर चालत आहे.

अनेकदा कर्मचाऱ्यांच्या साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी केंद्रावर अवघे दोन ते तीन फायरमन कार्यरत असतात. त्यामुळे आग लागताच दुसऱ्या केंद्रावरून अग्निशामक दलाची गाडीही पाठवावी लागते.

राज्य सरकारच्या मान्यतेशिवाय पदभरती होऊ शकणार नसल्याने महापालिकेने कंत्राटी फायरमन भरण्यासाठी वाहन विभागाकडून निविदा मागविली होती. त्यानुसार त्यास मे. इरिटेक इंजिनिअर्स पुणे या कंपनीला ६३ लाख ८० हजार रुपयांचे काम देण्यात आले आहे. यामाध्यामातून १३ केंद्रांसाठी ५० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार.

अग्निशामक दलाच्या पदभरतीसाठीची नियमावली राज्य सरकारकडे प्रलंबीत आहे, शहराला फायरमनची गरज असल्याने ते कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या निविदेस आज मान्यता देण्यात आली.’’

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती

क्रीडा अधिकारी मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव

पुणे महापालिकेच्या पंधरा क्षेत्रिक कार्यालयांसाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे क्रीडा अधिकाऱ्यांच्या आकृतिबंधाच्या मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. यापूर्वी शिक्षण मंडळामार्फत क्रीडा अधिकाऱ्यांच्या १८ पदांचा आकृतिबंध शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवला होता. परंतु केवळ सात पदांना मान्यता मिळाली. महापालिकेची १५ क्षेत्रिक कार्यालय आहेत. प्रत्येक कार्यालयासाठी किमान एक क्रीडा अधिकारी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आणखी आठ पदांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.