कुरकुंभ: राज्यातील अतिरिक्त असलेल्या संपूर्ण ऊसाचे साखर कारखान्यांकडून गाळप होईल यादृष्टीने काटेकोर नियोजन करण्याचे लेखी आदेश राज्य शासनाच्या साखर आयुक्तालयाने प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) यांना दिल्याने भाजप किसान मोर्चाच्या मागणीला यश आल्याची माहिती मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी दिली.

राज्यातील यंदाच्या गळीत हंगामातील चालू साखर कारखान्याच्या ऊस गाळप क्षमतेपेक्षा ऊसाचे क्षेत्र जास्त असल्याने अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ऊस गाळपाविना शिल्लक राहिल्यास शेतकऱ्यांचे कोटयावधी रूपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने अतिरिक्त संपूर्ण ऊसाच्या गाळपाचे काटेकोर नियोजन करावे अशी लेखी मागणी 4 एप्रिल 2022 रोजी भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी साखर आयुक्तांकडे केली होती. शासनाने ऊस गाळपाचे 15 एप्रिल 2022 पर्यंत काटेकोर नियोजन करून ऊस नोंद व तोडीचे नियोजन ऑनलाईन जाहिर करावे. अन्यथा ऊसउत्पादक शेतकरी व भाजप किसान मोर्चाच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा भाजप किसान मोर्चाच्यावतीने देण्यात आला होता

राज्यातील अतिरिक्त ऊस शिल्लक राहण्याची भिती निर्माण झाल्याने ऊसतोडीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण ऊसाचे गाळप होईपर्यंत परिसरातील कारखाने बंद करण्यात येऊ नये असे आदेश शासनाने द्यावेत. तसेच काही कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात ऊसतोडणी य॔त्रणा पुरेशी नसल्याने ऊस शिल्लक राहू शकतो. त्यामुळे याभागात इतर कार्यक्षेत्रातील ऊसतोडणी मजूर व ऊसतोडणी यंत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. 15 एप्रिल 2022 पर्यंत ऊसतोडणीचे नियोजन केल्यास भाजप किसान मोर्चा व ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्यावतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होतो. मोर्चाच्या मागणीची शासनाने दखल घेऊन अतिरिक्त ऊसाचे नियोजन करण्याचे लेखी आदेश राज्य शासनाच्या साखर आयुक्तांनी पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अहमदनगर, अमरावती, नागपूर प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) यांना दिल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी दिली.